सुध्रिएन निर्वाचन प्रक्रिया बीस वर्षअघि जस्तो, अहिले पनि त्यस्तै

जेष्ठ ६, २०७४- २०५४ जेठमा भएको स्थानीय चुनावको बीस वर्षपछि अहिले अर्को त्यस्तै अभ्यास गरिए पनि निर्वाचन पद्धतिमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । बरु मतदान र मतगणना प्रक्रिया विगतको भन्दा पनि जटिल भएको छ । छोटो समयमा स्थानीय तह निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोग दिनरात  खटिए पनि पुरानै र सुस्त पद्धतिका कारण जस पाउन सकेको छैन । 

निर्वाचन राजनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रिया हो । यसपल्टको निर्वाचनमा पनि ती सबै पक्षमा दुई दशकअघिकै जस्तो अवस्था देखियो । २०५४ को स्थानीय निर्वाचन गराएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राध्यापक डा. वीरेन्द्र मिश्रले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रियामा प्रशस्तै सुधार आवश्यक छ । सुधार गर्न सकिन्थ्यो पनि ।’ तर त्यसका लागि आयोग मात्र नभई सरकार र राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन सक्नुपर्ने उनले बताए । उनले यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा २० वर्षअघिकै धेरै तरिकालाई पछ्याइएको तर त्यतिबेलाका अनुभव र त्रुटिलाई सच्याउन नसकिएको बताए । 

२०५४ मा ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १३ गाविसमा नेतृत्व चयनका लागि जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा मतदान भएको थियो । पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको ४० जिल्लाका १ हजार ८ सय २१ गाविस, २३ नगरपालिका तथा १ उपमहानगरको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ जना कुल मतदाता थिए । त्यसबेला पनि एक मतदाताले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा नगर प्रमुख/उपप्रमुखसहित वडामा ५ जना गरी ७ जना जनप्रतिनिधि चुन्न मतदान गरेका थिए । त्यसबेला मतपत्र एउटै थियो । 

यतिबेला पनि दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । दुई चरणबीचको समय अन्तर एक महिनाको छ । त्यतिबेलाको भन्दा स्थानीय निकायको संख्या ५ गुणाले घटेको छ । २०५४ मा १ लाख ८९ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । यस पटक जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनेको संख्या ३४ हजार ९ सय ८ मात्रै छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बीच २० वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सुरक्षाको दृष्टिकोणले अहिलेको भन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण थियो । निर्वाचन अवधिमा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो । 

त्यसबेला पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको झन्डै एक महिना पछाडि मात्रै आयोगले दुईवटै चरणको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको थियो । दोस्रो चरणमा १३ गते मतदान भएको काठमाडौं महानगरको परिणाम ५ दिनपछि जेठ १८ गते आएको थियो । तत्कालीन आयुक्त मिश्रले सयौं मतदान केन्द्रमा पुन: मतदानमा जानु परेकाले त्यसबेला सम्पूर्ण मत परिणाम आउन ढिलाइ भएको बताए । अहिले १ लाख ९३ हजार मत खसेको काठमाडौं महानगरमा मतदान भएको छैटौं दिनसम्म पनि करिब ४० हजार मतको गणना मात्रै हुन सकेको छ । गणना ढिला हुनुको एउटा प्रमुख कारण मतपत्रलाई मानिएको छ । मतपत्र बनाउँदा २०५४ सालकै नक्कल गरिएको छ । 

तर, डिजाइनकर्ताले भुलेका छन्, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, एमाले, सद्भावना र राप्रपा ४ वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । ती चारबाहेक अन्य दलले आफ्नो चिह्न पाएका थिएनन् । त्यतिबेला गाविसमा १० र नगरपालिकामा १४ वटा लहरका मतपत्र थिए । अहिले ६८ लहर भएका मतपत्र तयार गरिएको छ । 

संसद्भित्रका २७ दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । उनीहरूको दलगत चिह्न मतपत्रमा छापिएको छ । 

‘मतपत्र ठूलो भएपछि मतदातालाई मतदान गर्न पनि समय लाग्यो, मतदाता भुक्किने पनि भए, बदर मत पनि बढ्ने भयो, अहिले गणनामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ,’ मिश्रले भने, ‘मतपत्र ठूलो हुने भएपछि आयोगले कमसेकम दुई वा तीनवटा मतपत्र बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद चुन्न दुई थरी मतपत्रको प्रयोग गरेका थिए । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले स्थानीय निर्वाचनमा ६ वटा मतपत्रलाई एकीकृत गरेर एउटा मतपत्र बनाउनुको साटो त्यसलाई टुक्र्याउन सकेको भए भए राम्रो हुने बताए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ विगतका त्रुटिहरू दोहोरिन नदिन आयोग सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् । 

‘राजनीतिक अन्योलले आयोग सकसमा परेको थियो । कम समयमा आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन राम्रो गर्ने कोसिस गरेकै हो,’ उनले भने, ‘तर, केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा केही कमी देखियो । विगतको कमजोरीहरूको अध्ययन र सुधारमा त्रुटि भयो ।’ श्रेष्ठले आयोगमा रहेर पञ्चायतमा २०४३ र प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४९ मा स्थानीय निर्वाचन गराएका थिए । उनले आयोगले आफ्नो कामहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सक्नुपर्ने सुझाए । ‘सबै कुरा माथिबाटै गरेर वा पठाएर हुन्न । कामको लोड एकै ठाउँमा रहँदा त्रुटिको सम्भावना बढी रहन्छ,’ उनले भने, ‘तल्लो निकायलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । मतपत्र छाप्नेदेखि धेरै विषयको व्यवस्थापनको जिम्मा तल पठाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा उम्मेदवारी परेपछि मतपत्र छाप्न सकिन्थ्यो, ठूलो मतपत्र हुँदैनथ्यो ।’ 

उनले मतपत्रको तयारीमा आयोग चुकेको बताए । ठूलो मतपत्रले धेरै विषयलाई प्रभावित बनाएको उनले जनाए । ‘निर्वाचन भनेको मतदातालाई अल्मल्याउने होइन, सामान्य, साधारण र सजिलो प्रणाली अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मतदानको प्रक्रिया मतदाता–मैत्री हुनुपर्छ । तर, यस पटक मतपत्रले जटिलता ल्याइदियो ।’ पूर्वआयुक्त मिश्र अहिलेको शिक्षित जमानामा मतदाता शिक्षा हास्यास्पद सुनिने गरेको बताए । ‘पहिलेको भन्दा साक्षरता बढेको छ । गाउँ–गाउँमा स्कुल/कलेज खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘अब मतदाता शिक्षा होइन कि मतदान गर्न मतदातालाई कसरी सजिलो हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।’ 

पूर्वआयुक्त गुरुङ मतदान र गणनामा प्रविधिको प्रयोगमा ढिला भइरहेको बताउँछन् । ‘२१ औं शताब्दीमा परम्परागत प्रक्रियाबाट मतदान र गणना गर्नु उपयुक्त देखिन्न । अब प्रविधिको प्रयोग जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मतदान र मतगणना मेसिनले गर्न छिटोछरितो हुन्छ । मतदातामा विश्वास पनि बढ्छ ।’ उनले २० वर्षअघिको मतदाता नामावलीमा आयोगले धेरै सुधार ल्याइसकेको बताए । ‘पहिला एकै मानिसको २ वा ३ ठाउँमा पनि नाम हुन्थ्यो । अब त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘आयोगको कामका लागि धेरै प्रविधि र विधिमा सुधार गरिएको छ । अब मतदान र गणनाका लागि आवश्यक छ ।’ उनले धेरै दल र त्यहीअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारीको आकलन गरेर मनोनयनपूर्व मतपत्र छापिनु त्रुटि देखिएको बताए । ‘निर्वाचनसम्मको व्यवस्थापन राम्रो भयो, शान्तिपूर्ण भयो, मतदाताको सहभागी ऐतिहासिक रह्यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि मतगणनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखियो । पहिलो चरणमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सक्दो दोस्रो चरणमा सुधार्न सक्नुपर्छ ।’ 

निर्वाचन चिह्नको विवाद पनि उस्तै 

यस पटक जस्तो निर्वाचन चिह्नको विवाद २० वर्षअघि पनि देखिएको थियो । यस अवधिमा २०४७ सालको संविधान खारेज भएर मुलुकले करिब १० वर्ष २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको अभ्यास गर्‍यो भने २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान आइसकेको छ । तर, कानुनको अनुसरण भने पुरानै गरियो । त्यसबेलाको मतपत्रमा कांग्रेस, एमाले, सद्भावना र राप्रपाले मात्र आफ्नो दलगत चिह््न पाएका थिए । कारण थियो अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत ल्याएर यी मात्रै राष्ट्रिय दल भएका थिए । दलगत चिह्न नपाएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत १७ दलले आन्दोलन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो । त्यसबेला पनि आयोगको उही भनाइ थियो, जुन अहिले रह्यो ‘कानुनअनुसार चुनाव चिह्न दिन नसकिएको हो ।’ 

यस पटक पनि संसदभित्रका २७ दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएर मतपत्रमा उनीहरूको मात्रै दलगत चिह्न राखियो । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा त्यही व्यवस्था राखियो । आयोगले त्यसैलाई देखाएर पन्छियो । स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन दर्ता रहेका ८० मध्ये ६३ दल आन्दोलनमा उत्रिए । तर, उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएन । ‘विगतमा हामीबाट पनि गल्ती भएको थियो, दल खोल्ने तर चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यस बखतमा स्थानीय निकायका लागि दल दर्ता गर्ने प्रावधानको निर्णय गर्‍यौं । त्यो गल्ती थियो,’ पूर्वआयुक्त मिश्रले भने, ‘संविधानमा संसदको निर्वाचनका लागि मात्रै त्यो प्रावधान थियो । स्थानीय निर्वाचनका लागि जरुरी थिएन । त्यही निरन्तरता अहिलेसम्म आयो । २० वर्षपछि पनि त्यही मुद्दाहरू दोहोरिनु ठीक होइन ।’


Source : Ekantipur