Top Ad 728x90

Showing posts with label विचार/विश्‍लेषण. Show all posts
Showing posts with label विचार/विश्‍लेषण. Show all posts

Wednesday, October 25, 2017

गोरखा दुईः बाबुरामको विकास र नारायणकाजीको गठवन्धन शक्तिको टक्कर

by



















मंसिर १० गते हुने संसदीय चुनावका लागि अन्तत गोरखामा दुई हाइ प्रोफाइलहरुको भीडन्त निश्चित भएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री वाबुराम भट्टराई र पूर्व उपप्रधानमन्त्री नरायणकाजी श्रेष्ठ उस्तै राजनीतिक प्रवृति र चरित्रसहित भिन्न पार्टी र गठवन्धनबाट प्रतिस्पर्धामा उत्रन लागेपछि त्यसले देशका अन्य क्षेत्रका चुनावी तापक्रमलाई फिका बनाईदिएको छ । 
केही बर्ष अघिसम्म एकिकृत माओवादीमा पहिलो वरियताको उपाध्यक्ष रहेका भट्टराई र दोस्रो वरियताका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ अहिले नदीको भिन्न किनारामा विभाजित भएका छन् । यो विभाजन राजनीतिक आदर्श, विचारभन्दा बढी स्वार्थहरुको टकराव हो भन्ने यताका दिनका व्यावहारहरुले पुष्टि गरेका छन् । एक समय प्रधानमन्त्री भट्टराईको क्याबिनेट मन्त्री रहेका श्रेष्ठ अहिले तिनै भट्टराईसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यसको प्रष्ट कारण छ, दुवैको गृह जिल्ला गोरखा हुनु र गोरखाको पनि २ नम्बर क्षेत्रका स्थानीय हुनु । 
पृष्ठभूमि
राजनीतिक जीवनको सुरुवात बावुराम र नारायणकाजी दुवैले कांग्रेसको निकटताबाट गरेको देखिन्छ । भट्टराई निम्न वर्गीय परिवार र श्रेष्ठ मध्यम वर्गीय परिवारमा हुर्किए । एसएलसी वोर्ड फष्ट, क्याम्पस टपर हुदै भट्टराईले जुन समय इन्जिनियरिङ्ग र पिएचडी गरे, अक्षरसँगको सामिप्यताबाट दूर रहेको समाजमा त्यो एउटा अलौकिक आकर्षणको विषय बन्यो । त्यही पढाईको तेजले बाबुराम अन्य विषयमा यावत आलोचनामा परिरहँदा पनि वौद्धिक हुन् अरुभन्दा भन्ने सदाशयताको लाभ उठाइरहेका छन् ।
पढाईमा नारायणकाजी पनि जुम्सा विद्यार्थी हैनन् । बोर्ड नटपे पनि कक्षाका टपर नै भएको बुझिन्छ । जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर पढे । पढाए । 
पढाइपछिको जीवनमा भट्टराईले पत्रिकामा लेख लेखे । रत्नपार्कमा पत्रिका बेच्ने हकर बने । सजमोको अध्यक्ष भए । मोहन विक्रम, हरिवोल गजुरेलको मातहातमा रहँदै अन्तत एकता केन्द्रको नेतृत्वमा आए । 
२०५१ मा जनयुद्ध शुरु गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा भएको मतभेदमा श्रेष्ठले जनयुद्ध शुरु गर्ने लाइनको विरोध गरे । भट्टराई जनयुद्धको लाइनमा लागे । देश लडाईमा होमियो । प्रचण्ड, किरण, बाबुरामहरुको टाउकाको मोल तोकियो । ठिक यहीँनेर, श्रेष्ठले भने जनयुद्धलाई सामाजिक फॉसीवाद भनेर दुत्कारेर बसे । एकताकेन्द्रलाई मोहनविक्रमको मसालमा गाभेर एकताकेन्द्र–मसालको सह–महामन्त्री बने । उनी सह–महामन्त्री रहेको ए–मसालले माओवादी विरुद्ध प्यूठान, वागलुङ्गमा भण्डाफोर अभियानै चलायो । उनी मातहातका ए–मसालका नेता डिलाराम आचार्य, परि थापा, लिला थापाहरुले जनयुद्धमा बगेको रगतलाई ‘रजश्वला भएकी महिलाको रगत’ भन्दा श्रेष्ठले मौन समर्थन गरे । कतिपय बेला राजनीतिमा आफुले सिधै बोल्न नमिल्ने विषय आफ्न कार्यकर्ता मार्फत प्रकट गराउने चलाखीको बाटो श्रेष्ठले लिएको माओवादी कार्यकर्ताहरुको बुझाइ देखिन्छ । 
‘जनयुद्धमा दश हजार बढी नागरिकको बलिदान हुँदा, गोरखामा सयौं नागरिक सहिद, घाइते हुँदा, लडाईमा जीवन या मृत्यु भनेर लाग्दा नारायणकाजी श्रेष्ठ हामीलाई सामाजिक फासीवादी भनेर बस्नुभएको थियो’ वैद्य माओवादी निकट देजमोबाट गोरखा २ मै उमेद्वारी दिएका नारायण अधिकारीले भनेका छन् । नारायण तिनै हुन्, जो गोर्खाका अनेकौं भीडन्तहरुमा बल्बल्ल बाँचे, इमान बेचेनन् र अझै माओवादी आन्दोलनको पूर्नजागरण अभियानमा छन् । संयोग, श्रेष्ठलाई पार्टी सदस्यता तिनै नारायणका पिता श्रीनाथ अधिकरीले दिएका थिए । 
शान्तिप्रक्रियामा माओवादी आएपछि श्रेष्ठ नेतृत्वको एकताकेन्द्र र नेकपा (माओवादी) वीच एकीकरण भएर एमाओवादी बन्यो । श्रेष्ठ प्रचण्ड, किरण, बावुराम पछिको बरियताको नेता बने । पटकपटक मन्त्री बने । स्थानीय विकास, गृह, परराष्ट्र, उपप्रधानमन्त्री । एकताले उनलाई फाइदै भयो । जनमोर्चा नेपालका तत्कालीन अध्यक्ष अमिक शेरचनले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन् पनि, श्रेष्ठलाई एकता गरेर ठूलो पार्टीको महामन्त्री बन्न परेको रहेछ, ठूलो पद चाहिएको रहेछ । शेरचन श्रेष्ठ नेतृत्वको तत्कालीन एकताकेन्द्रका नेता हुन् । 
एकताको बेलाको एउटा रोचक र संवेदनशील प्रसंग पनि छ । एकताका लागि एकताकेन्द्रको बैठक चलिरहेका बेला केन्द्रीय सदस्य भरत दाहाल र साध्य वहादुर भण्डारीले श्रेष्ठमाथि भारतीय एजेन्सीबाट पैसा लिने गरेको, बीरगंजस्थित वाणिज्य दूतावासमा आउजाउ रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रष्टिकरण चाहिने माग गरे । जवाफ दिनुको साटो श्रेष्ठले वैठक स्थगित गरे । सॉझ आफैं विज्ञप्ति निकाले–दाहाल र भण्डारीलाई पार्टीबाट कारवाही गरिएको । अनि वैठक सुचारु गरे । तर दाहाल र भण्डारीले उठाएको सवालको कुनै जवाफ दिएनन् । यता, भारतीय निकटस्थको आरोप बावुराममाथि झन् बढी छ, सार्वजनिक र नागरिकको स्तरसम्म । सत्य के हो श्रेष्ठ र भट्टराई नै जानुन् । 
गोर्खामा प्रभाव
२०६४ सालको पहिलो संविधानसभाको चुनाबका बेला पालुङ्गटारमा आयोजित चुनाबी सभामा बाबुरामले पारीतिरको भिराला पाखाहरु देखाएर भाषण गरे, यी सबै बस्तीहरुमा अब बाटो पुग्छ, हिँड्ने बाटो पनि बनेपछि यहाँका मानिस बाटो हिड्दा खसेर मर्न बन्द हुन्छ । बॉदरै लड्ने जस्तो पाखोमा बाटो लान्छु भन्दै पढेलेखेका बाबुरामले किन सोझा गाउ‘लेसँग त्यसरी झूठ बोलेका होलान् ? मेरो मनमा लागिरह्यो । ०६७ सालतिर ऑपपिपल सिमपानीमा आफन्तको विहेमा जॉदा म वॉदर लड्ने भनेर डराएको पाखोबाट गाडी चढेरै सिमपानी पुगें, जुन पाखोलाई देखाएर बाबुरामले भनेका थिए अव ती पाखाहरुमा साँच्ची नै गाडी गुड्छन् । 
म दरौंदी पारी तत्कालीन ३ नम्वर क्षेत्रको बासिन्दा हुँ । गोरखा घ्याम्पेसाल सडक खनिएको मैले थाहा पाए देखि नै हो, अझैं उस्तै छ । तर बाबुरामले जितेको २ नम्बरमा ०६४ पछि खनेर कति पिच भैसक्यो, कति कमसेकम ग्राभेल भएका छन् । जित्न त ०६४ पछि सबै क्षेत्रमा माओवादीले नै जित्यो गोरखामा । तर २ नम्बर निर्वाचन क्षेत्र र ३ नम्बर हेर्दा कहाली लाग्छ । हामीले लड्दै मरिने हो कि भन्ने बाटोको विकल्पको कल्पना पनि गर्न सकेका थिएनौं । भन्न त माओवादी योजनामा भएको हो विकास, बावुरामले गरेका हैनन् पनि भनिएको छ, हो भने माओवादीले नै जितेको र सबैभन्दा दुर्गम ३ मा माओवादीले बनाएको विकासको योजना खै त ? किन नगरेको ३ नम्बरमा त्यत्रो विकासको योजना बनाउने माओवादीले ? जवाफ छैन, किनभने कुरै नक्कली छ । 
गोरखाको विकासको सवालमा बाबुरामसँग दाँजिन, उभिन सक्ने अर्को कुनै पात्र नै छैन । उनकै पालामा बूढीगण्डकी जलविद्युत परियोजनाको काम शुरु भयो । राजनीति भएन भने केही बर्षमै त्यसको लाभ गोर्खा सहित सिँगै देशले पाउने छ । 
नारायणकाजीको सवलमा चाँहि उनी पनि गोर्खाली रहेछन् भनेर थाहा पाएको केही पत्रिका पढेर मात्र हो । सबैभन्दा बढी चाँहि अहिले उनी गोरखाबाट चुनाबमा उमेद्वार बनेपछि हो । किन भने उनको पुरै परिवार गोरखाको जौबारीबाट काठमाडौं सरिसकेको छ । यतै ठेकेदारी, व्यापार गरेर घर बनाएर बसेको छ । अलि पहिले गोरखा घर भएका बिरेन्द्रबाबु श्रेष्ठलाई बरियता मिचेर डिआइजी बनाउँदा, एअरपोर्टमा पोष्टिङ्ग गर्दा, एआइजी बनाउँदा श्रेष्ठले लविङ्ग गरेको भन्ने जानेपछि र सोधखोज गर्दा उनको घर पनि गोरखा हो भनेर धेरैले थाहा पाएका हुन् । त्यसबाहेक, उनी पटकपटक मन्त्री बने । उपप्रधानमन्त्री पनि बने । तर गोरखामा उनले गरेको काम के हो सायद उनैलाई पनि सूची बनाउन पर्यो भने मुश्किल पर्ला । केही विद्यालय उद्घाटन गरे होलान्, केही स्वास्थ्य शिविर लगे होलान् जौवारी तिर, ठेकेदार, व्यापारी भाईहरुमार्फत । भाईभतिजाहरुलाई संरक्षण गरे होलान्, ठेक्कापट्टा मिलाइ दिए पनि होलान् । आखिर ती पनि गोर्खाली नै हुन् । त्यो कामलाई पनि सूचीकृत गरे हुन्छ । नत्र श्रेष्ठले गोरखाका लागि गरेको कामको सूची कमजोर हुनेछ । 
मतदाताको अवस्था
भट्टराईको नयाँ शक्तिले कांग्रेससँग र श्रेष्ठको माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन बनाएपछि गोरखा २ चरम प्रतिस्पर्धामा देखिन्छ बाहिरबाट हेर्दा । तर छापामा खाली स्थानीय चुनाबको अंकगणित मात्रै आएको छ । गोरखा २ को सवालमा स्थानीय चुनावको अंक गणित मात्रैले काम गर्दैन । हिजो कसले कति काम गर्यो भन्ने अंकगणित मतदाताको मनमा सबैभन्दा बढी आउँछ । त्यसकारण, पालुङ्गटार, ऑपपिपल, हर्मी, खोप्लाङ्ग, छोप्राक, नयाँ साँघु, खहरेतिरको लगभग ७५ देखि ८० प्रतिशत भोट बाबुरामलाई जाने अनुमान गर्नु गल्ती हुनेछैन । जौबारी, भच्चेकतिरको भोट भने श्रेष्ठले बढी नै पाउनेछन् । अहिलेलाई त्यता अधिकतम ६० प्रतिशत श्रेष्ठले पाउने अनुमान गर्न सकिन्छ । सुलिकोट गाउँपालिका श्रेष्ठका लागि निर्णायक हुनेछ । 
स्थानीय चुनावमा गाउँपालिका केन्द्र पाउने आशमा माकेलाई भोट दिएको कांग्रेस गढ मानिने सौरपानीका माके कार्यकर्ताले समेत स्थानीय केन्द्र ताकुमा रहने भएपछि सामुहिक राजीनामा दिएर बसेका छन् । सुलिकोट गाउ‘पालिका प्रमुखमा माओवादीबाट शहीद परिवारका विष्णु भट्ट उठेको र स्थानीय भएकाले मत दिएको ताकु माझ लाकुरीबोट जहाँ बागीले हजार कटाउँदा पनि वडामा कांग्रेसले जितेको थियो बाट लगभग ८० प्रतिशत बाबुरामलाई भोट जाने देखिन्छ भने सुलिकोट गोरखामा शहीद गाउँका नामले चिनिन्छ । जनयुद्धका पहिलो शहीद दिल बहादुर रम्तेलदेखि आशाकाजी श्रेष्ठ, कौशिला तमु, कमला–विमला भट्ट, तुल बहदुर विक, दीपक गुरुङ्ग, गुणनिधि देवकोटा, प्रेम ढकाल, नन्दलाल ढकाल,रीता ढकाल, कुमारी आले, अस्मिता, राजेन्द्र पनेरुहरुको जनयुद्धका क्रममा रगत बगेको वस्तीमा जनयुद्धलाई सामाजिक फाँसीवादी भन्ने श्रेष्ठलाई नैतिकरुपमै मत माग्न अप्ठ्यारो पर्नसक्छ । 
भलै न आज बाबुराम जनयुद्धको सपना, योजना, कार्यादेशमा छन् । उनले त कम्युनिष्ट पार्टी नै छाडिसके ।  श्रेष्ठले पनि जनयुद्धलाई अस्वीकार गरे, फासीवादी भने । उनको पार्टी माओवादी केन्द्र पनि जनयुद्धको नाममा फाइदा लिन मात्रै उद्यत देखिन्छ । पार्टीको नाम माओवादी राखेपनि आज माके र एमाले या कांग्रेसमा कुनै खाले भिन्नता छैन भन्ने आम बुझाई छ । 
बरु माओवादी आन्दोलनकै मत पाउने नैतिक अधिकार वैद्य माओवादीका नारायण अधिकारीले राख्छन् । किनभने उनले कमसेकम गद्धारीको, जनयुद्धको अपमानको, मजाकको बाटो रोजेका छैनन्  । तर बलेको आगो ताप्ने नाफाखोर समाजमा इमान र निष्ठामा लागे वापत कति मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले श्रीनाथ अधिकारी, भक्ति लामिछाने जस्ता गोर्खाली माओवादी नेताहरु देखेरै जानिसकेका छौं । 
तालमेलको फाइदामा पनि बाबुराम बढ्तै देखिन्छन् । कांग्रेसी कार्यकर्ताहरु माकेलाई अहिले पनि गोर्खामा हराउन नसके फेरि कहिल्यै सकिदैन, त्यसैले माके हराउन बाबुराम जिताउनै पर्छ भन्ने जिल्ला पार्टी नेतृत्वको बुझाइलाई स्थानीय तहसम्म पुर्याइरहेका देखिन्छन् । उनीहरुको बुझाइमा अहिले माओवादी केन्द्रलाई हराइयो भने आफ्नै भोटमा जितेका बाबुराम भोली कुनै जोखिम बन्दैनन्, तर अहिले जति कमजोर बनेको बेला पनि माओवादी केन्द्रले जित्यो भने मानसिक रुपमा पनि कांग्रेस कार्यकर्ताले गोरखामा जितको कल्पना गर्न सक्दैनन् भन्ने निचोडमा पुगेको देखिन्छ ।
श्रेष्ठलाई भने बाम गठबन्धनको फाइदा छ । तर त्यसमा भर पर्न नसकेर उनी राती राती कांग्रेस नेतृत्वसँग हिजो गोरखामा कांग्रेस मार्ने माओवादी नेता बाबुरामलाई तपाईहरु भोट दिने, म हिजो जनयुद्ध फासीवाद हो भन्नेलाई हराउने भन्दै सहयोग माग्न गएको हल्ला छ, सत्यता जे भएपनि । एमालेका आधाआधी स्थानीय कार्यकर्ता पनि श्रेष्ठभन्दा बाबुराममलाई मत दिने मनस्थितिमा रहेका देखिन्छन् । 
यही बीचमा एमालेले पाएको जम्मा एउटा प्रदेशसभामा रामशरण बस्नेतलाई मत नदिइ राजेन्द्र बजगाईँलाई जिताउँछौ भन्दै माकेको जिल्लाको मुख्य नेतृत्व नै वजगाईँकहाँ मोलतोलमा पुगेको सूचना बाहिरिएपछि एमाले कार्यकर्ता पंक्ति संशकित भएको छ ।
हो, बाबुरामको राजनीति पछिल्लो समय निकै अस्थिर देखिएको छ । केही मतदाता २०७० को चुनावमा उनले २ छोडेर १ मा गएपछि चिढिएका छन् । कति उनको घरि वामशक्ति घरि कांग्रेसको गठजोड भन्ने व्यवहारबाट चित खाँदै रिसाएका छन् । कतिमा आफैंले बनाएको संविधानप्रति उनले गरेको टिप्पणी र सांसद पदबाट दिएको राजीनामाप्रति आक्रोश छ, यसले उनको मत नघटाउने कुरै छैन । तर, श्रेष्ठको माओवादी केन्द्रको अस्थिरता पनि कम रोचक छैन । घरि आफैं सामेल एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध सरकारमै बसेर अविश्वास ल्याउने । कंग्रेससँग तालमेल गरेर माके अध्यक्ष प्रचण्डले त चितवनमा गएर रुखमै भोट हाले । देशभर एमाले हराउन कांग्रेससँग तालमेल गरे । घरि आफैं कांग्रेससँग सरकारमा बसेर विपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरे । विपक्षीसँग एकता पनि भन्ने र कांग्रेससँग सत्तामा पनि बस्ने राजनीतिक चरित्र पनि कम आलोचनायोग्य छैन । 
यसरी हेर्दा, बाबुरामले माकेले स्थानीय निर्वाचनमा पाएको आधा भोट तान्ने देखिन्छ । उनले व्यक्तिगत र नयाँ शक्तिको गरी १२ हजार आसपास भोट पुर्याउने देखिन्छ । कांग्रेससमेतको भोत भट्टराईलाई थपिदा र एमालेको २५ प्रतिशत मत तान्दा बाबुराम श्रेष्ठ भन्दा कम्तीमा पाँच हजार मतले अघि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर मताधिकार भएका जनता अन्तिम निर्णायक हुन् । तिनको मतको कसैले पहिल्यै जिम्मा लिन सक्दैन र मिल्दैन पनि । 
अन्तमा यति चॉहि भन्न सकिन्छ, भट्टराईले जितेपनि या श्रेष्ठले जितेपनि त्यो संसदीय व्यवस्थाको जित हुनेछ । माओवादी आन्दोलनको हार हुनेछ । किनपनि भने उनीहरु माओवादी आन्दोलनको एजेण्डा मिल्काएर जाँदैछन् । 

Tuesday, October 24, 2017

‘धरान–चतरा–हेटौंडा सडक विस्तार तीव्र’

by



















कार्तिक ७, २०७४-धरानलाई चतरा, गाईघाट र सिन्धुली हुँदै हेटौंडा जोड्ने ३ सय १८ किलोमिटर सडकको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । सडक विभागका अनुसार यस सडक खण्डमा पर्ने रूख कटान, विद्युत् पोल हटाउनेलगायतका कार्य तीव्र रूपमा अघि बढेको छ । 

दुई लेन विस्तार हुने उक्त सडकको चौडाइ ११ मिटर हुनेछ । तीन वर्षभित्र विस्तार गरिसक्ने भन्दै तीव्र रूपमा काम अघि बढेको धरान–चतरा–हेटौंडा पूर्व सडक खण्डका योजना प्रमुख उमेश विन्दुले जनाए । यो सडक हेटौंडाबाट सुरु भई भित्री मधेस, चुरेभावर, शिवालिक तथा दुन/उपत्यकालाई यातायात सञ्जालमा जोडदै धरान पुगेर टुंगिन्छ । 

सामरिक महत्त्वको सडक विस्तारपछि आसपास क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिकलगायत गतिविधिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विन्दुले बताए । ‘अधिकांश सडक खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दुई लेन विस्तारसँगै कालोपत्रे सुरु गर्छौं ।’ 


सडकलाई पूर्व र पश्चिम खण्डमा विभाजन गरिएको छ । उदयपुरको बसाहादेखि सिन्धुलीको भिमानसम्मको १ सय ३५ किमि पूर्वी र भिमानदेखि हेटौंडासम्मको १ सय १५ किमि सडकलाई पश्चिमी खण्डका रूपमा विभाजन गरिएको छ । दुवै खण्डको टेन्डर मंसिरमै भइसकेको उनले बताए । तर, सिन्धुली, उदयपुर खण्डमा पर्ने विद्युतीय खम्बा हटाउने कार्यका लागि ठेक्कापट्टामा ढिलाइले काम अलि सुस्त भएको जानकारी उनले दिए । उदयपुर–सिन्धुली खण्डमा सडक विस्तार गर्दा ६ सयभन्दा बढी घरको मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै उनले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर काम भइरहेको उनले बताए । 

‘घरको मूल्यांकन र लागत संकलन गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनी तरिका र जनतासँग समन्वय गरेर घर हटाउने काम हुन्छ, मुआब्जा पनि दिइन्छ,’ उनले भने । डक निर्माणको काम सम्पन्न भएपछि सुनसरी, उदयपुर, सिन्धुली र मकवानपुरका अधिकांश क्षेत्र जोडदै पूर्वपश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक मार्गको काम गर्ने उनले दाबी गरे । 

‘पूर्व–पश्चिम खण्डको ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘पुल कल्भर्ट निर्माणका लागि पनि ठेक्का भइसकेको छ ।’ प्राय: सडक चुरे पहाडको उत्तरमा पर्छ । सिन्धुलीमाडीदेखि महेन्द्र झाडीसम्मको खण्ड मरिन खोलाको किनारमा पर्छ । प्रचुर खेतीयोग्य जमिनयुक्त भूभागका साथै दून उपत्यका भएर जाने उक्त सडकको भौगोलिक स्थिति समथरदेखि हल्का पहाडी रहेको उनले बताए । ‘उर्वरा भूमि भएर जाने भएकाले यो सडकको निकै महत्त्व छ ।’

यो सडक सुनसरीमा १८.८, उदयपुरमा १०८.५, सिन्धुलीमा १ सय ३५ र मकवानपुर जिल्लामा ४९.३५ किमि पर्छ । हालसम्म यस योजनाको कुल लम्बाइमध्ये करिब २० किमि कालोपत्रे, करिब १ सय १० किमि ग्राभेल छ भने बाँकी सडक धुलाम्ये अवस्थामा छ । योजनाका अनुसार सम्पूर्ण सडक दुई लेन विस्तार गरी स्तरोन्नति गरिनेछ । हाल कालोपत्रे भइसकेको करिब २० किमि बीपी राजमार्ग र पूर्वी खण्डको ४८ किमि सडक विभागले कालोपत्रे तथा विस्तार गर्ने जिम्मा लिएको छ । सडकको पूर्वी खण्डमा ४३ र पश्चिमी खण्डमा ३३ वटा पुल निर्माण गरिनेछ । 

पश्चिम खण्डका प्रमुख कर्णबहादुर रानाभाटले पुलको निर्माणका लागि पनि ठेक्का सम्झौता भइसकेको बताए । मकवानपुर र सिन्धुलीको अधिकांश स्थानमा २५ किमिभन्दा बढी सडक खण्डलाई दुई लेन निर्माणका लागि ट्रयाक खोलिसकिएको उनले जनाए । सडक विस्तार गर्दा पश्चिम खण्डमा ४ हजार ५ सय रूख र पूर्वी खण्डमा ८ हजार रूख काट्नुपर्नेमा ८५ प्रतिशत काम भइसकेको उनले जनाए । ‘सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर, रूख काट्ने काम पनि भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब अवरोध भन्दा पनि हुन्छ ।’



श्रोत : कान्तिपुर



Wednesday, October 18, 2017

प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक लामाले आफुसंगै बोकेर हिडेका छन्

by

बाँके १ कार्तिक । ५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी मिङमार लामाले सबै खाले गुण्डा तस्करलाई कारबाही गर्छु भनि रहेको अवस्थामा गत बर्ष मात्र लागु औषध तस्करका नियन्त्रणमा समातिएका सन्दिप नाथ योगी नाम गरेका ब्यक्तिलाई भने प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षकले आफु संगै लिएर हिंडि रहेका छन ।
प्रदेश नम्बर ५ का प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी मिङमार लामाले आफनो कार्य क्षेत्रका जिल्लाहरुमा पहिलो पटक कार्य प्रगतीको जानकारी लिन अन्तर कार्यालय निरीक्षण गरिरहेको अवस्थामा उनले लागु औषध तस्करका नियन्त्रणमा समातिएका सन्दिप नाथ योगी नाम गरेका ब्यक्तिलाई आफुसंगै लिएर हिंडिरहेका हुन् ।
सन्दिप नाथ योगीले केहि दिन यता बाँकेका ब्यापारी र प्रहरी कर्मचारीहरुलाई आफु एआइजीको मान्छे भएको भन्दै असुली र धम्काउदै आएको स्रोतको भनाई छ । सन्दिप नाथ योगीको नाममा रहेको मुद्दा अहिले बिचाराधिनमा रहेको छ भने उनी अदालत बाट धरौटीमा छुटेका छन् ।
बेला बेलामा योगीले नेपालगन्जमा रहेको पत्रकारहरुलाई पनि फोन गरि आफु प्रहरी र पत्रकार मिलेर काम गर्नु पर्ने बताउदै आएका थिए । उनले केहि समय अघि दैनिक नेपालगन्जले प्रकाशित गरेको नेपालगन्ज भन्सारमा हुने अबैध असुलीलाई आफुहरुले गरेको स्टिङ्ग अप्रेशन भन्दै किर्ते गरि आफ्नो अनलाईनमा राखेका थिए ।
५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी मिङमार लामाले आफनो कार्य क्षेत्रका जिल्लाहरुमा पहिलो पटक कार्य प्रगतीको जानकारी लिन अन्तर कार्यालय निरीक्षण गरेका छन् । सोही निरिक्षण गर्ने क्रममा बुधबार बिहान जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेको पनि निरीक्षण भ्रमण गरेका छन् ।
बुधबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै लामाले बाँके जिल्ला तराईका अन्य जिल्ला भन्दा धार्मिक, साँस्कृतिक र ब्यापारीक दृष्टिले बढी सम्बेदनशिल जिल्ला रहेको बताए ।
बाँके जिल्लामा शान्ती सुरक्षा, प्रहरी नै पिटी क्याच, देखी संस्थागत भ्रष्टचारमा, तस्करसंग असुली जस्ता कार्यको जिल्ला भन्दा माथील्लो निकायबाट दवाबमा गर्ने गरीएको जनगुनासालाई बिशेष ध्यान दिन स्थानिय बासिले बिभिन्न माध्यम मार्फत आवाज उठाउनु पर्ने बताए ।
सामाजिक सदभाव र शान्ती सरक्षा प्रमुख चुनौती रहेको अवस्थामा लामाले बांकेमा निरीक्षण गरेका हुन् । लामाले जिल्लामा शान्ती सुरक्षाका साथ–साथै समाजिक तडकभडक र चुल्ठे, मुन्द्रे, ड्रग्स नियन्त्रणमा बिशेष चासो यस अघि पनि देखाएका थिए ।
एआईजी मिङमार लामाले तथा कथित गुण्डा, डनहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, नेपाल प्रहरीलाई नागरिक मैत्री बनाउने, सबै किसिमका तस्करी, ओसारपसार तथा मानव बेचबिखन गर्ने, बैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ठगी गर्नेलाई कारबाही जस्ता कार्यलाई सशक्त रुपमा कार्यन्वयनमा लैजाने कार्य नीति बनाइएको बताए ।
भ्रष्टचार मुक्त प्रदेश बनाउने, प्रहरी आचरण भन्दा बाहिर जाने जुन सुकै तहको प्रहरी अधिकारी भएपनी कारबाही गर्ने, बिगतका अपराधीक घटनाहरुलाई दोहरिनदिने लगायतका रणनिती बनाइएको र निरीक्षणको क्रममा सबै मातहतलाई उपरोक्त कार्यनीतिहरु कडाईका साथ कार्यन्वयन गर्न निर्देशन दिने गरिएको छ ।
५ नम्बर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक एआइजी मिङमार लामासगै ५ नम्बर प्रदेशका संघिय ईकाई कार्यालय नेपालगञ्जका बरिष्ट उपरीक्षक महेशबिक्रम शाह र सम्वन्धीत जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रमुखहरु भ्रमण टोलीमा रहेका छन् ।

Monday, February 13, 2017

कम्पनीले भर्ना गर्दैछ निर्वस्त्र घरेलु कामदार, महिला मात्र योग्य

by

ती महिला कामदारहरुले केवल चप्पल र पञ्जा मात्र लगाउन पाउनेछन् ।सबै उमेर र साइजका महिलाहरुले दरखास्त हाल्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।जागिरमा छनोट हुनेले घण्टाको ६ हजार रुपैयाँका दरले तलब पाउनेछन्।‘हामी महिला प्राकृतिक सरसफाइकर्ताको खोजीमा छौँ, जसले निर्वस्त्र भएर निजी घरहरुको सफाइ गर्नेछन् ।

बेलायतको लण्डनस्थित एक कम्पनीले हालै प्रकाशित गरेको विज्ञापन सूचनाले धेरैलाई अचम्ममा पार्‍यो । प्रकृतिवाद तथा सरसफाइसम्बन्धी सेवा दिने बेलायतको एक अग्रणी कम्पनी नेचुरिष्ट क्लिनर्सले यस्ता महिला कर्मचारीका लागि विज्ञापन खोलेको छ, जसले निर्वस्त्र भएर निजी घरहरुको सरसफाइ गर्नेछन् ।
ती महिला कामदारहरुले केवल चप्पल र पञ्जा मात्र लगाउन पाउनेछन् ।सबै उमेर र साइजका महिलाहरुले दरखास्त हाल्न पाउने कम्पनीले जनाएको छ ।जागिरमा छनोट हुनेले घण्टाको ६ हजार रुपैयाँका दरले तलब पाउनेछन्।‘हामी महिला प्राकृतिक सरसफाइकर्ताको खोजीमा छौँ, जसले निर्वस्त्र भएर निजी घरहरुको सफाइ गर्नेछन् ।
उनीहरुले धुलो बढार्ने, भ्याकुम लगाउने, बगैँचामा पानी हाल्ने, ओछ्यान मिलाउने, वासिंग मेसिन प्रयोग गरेर कपडा धुने, आइरन गर्ने तथा झ्याल सफा गर्ने जस्ता सफाइ सम्बन्धी सबै काम गर्नुपर्नेछ’ विज्ञापनमा भनिएको छ ।कम्पनीले निर्वस्त्रवादलाई समर्थन गर्ने न्युडिस्ट कम्युनिटीका सदस्यहरुलाई प्राथमिकताका साथ सेवा दिनेछ । तर उनीहरुले कामदारलाई छुन भने पाउने छैनन् ।
कम्पनीले तीन प्रकारका सेवा दिँदै आएको छ, एउटामा कामदार निर्वस्त्र हुन्छन्, अर्कोमा घरधनी निर्वस्त्र हुन्छन् र अर्कोमा दुबै नै निर्वस्त्र हुन्छन् ।यो कम्पनी दुई वर्ष पहिले स्थापित भएको हो र अहिले लण्डनबाहिर पनि सेवा प्रवाह गर्न थालिसकेको छ ।कम्पनीकी संस्थापक लाउराले यो निर्वस्त्र सफाइ व्यवसाय न्युडिस्ट समुदायका लागि भएको र यसमा यौनिक भन्ने कुनै गन्ध नै नआउने बताउँछिन् । एजेन्सी

Source : Onlinekhabar                                                   www.kkantipur.com

झापाको दमकमा यस्तो बन्दैछ विश्वकै अग्लो बुद्धको मूर्ति |

by

एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविर करिव खाली हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उक्त जमिन प्रयोग गर्न सकिने बताए । ‘यो वृहत्त् आयोजना हो,’ उनले भने, ‘कम्तिमा १ हजार जग्गा चाहिन्छ, त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’

आयोजनामा प्रस्ताव गरिए अनुसारका संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा १ हजार बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने |





















शेखर अधिकारी [कान्तिपुर]
काठमाडौ | झापाको दमकमा विश्वकै सबैभन्दा अग्लो दाबी गरिएको मूर्ति निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । मूर्तिमात्रै १६४ मिटर अग्लो हुनेछ । ‘मूर्तिको बेसमा ३ तल्ला हुन्छ,’ दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले भने, ‘तलसमेत जोड्दा १९४ मिटर अग्लो हुन्छ ।’
‘विराट बुद्ध प्रतिमा आयोजना’ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको छ । राजधानीमा भएको कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसमक्ष डीपीआर सार्वजनिक गरियो । पूर्वपश्चिम राजमार्गको दमक चौकबाट १५ किलोमिटर उत्तरमा मूर्ति रहनेछ ।
आयोजनाका लागि अहिले ३६ बिगाहा जमिन छुट्याइएको छ । तर सरोकारवालाहरुले भने उक्त जमिन थोरै भएको भन्दै थप जमिन अधिग्रहण गर्न माग गरेका छन् । पूर्ववर्ति ओली सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा विश्वकै अग्लो बुद्धमूर्ति निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको थियो ।
एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि बेलडाँगी भुटानी शरणार्थी शिविर करिव खाली हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै उक्त जमिन प्रयोग गर्न सकिने बताए । ‘यो वृहत्त् आयोजना हो,’ उनले भने, ‘कम्तिमा १ हजार जग्गा चाहिन्छ, त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्छ ।’
आयोजनामा प्रस्ताव गरिए अनुसारका संरचना निर्माणका लागि कम्तीमा १ हजार बिगाहा जग्गा आवश्यक पर्ने सरोकारवालाले पनि सुनाए ।
परियोजनामा बौद्ध विश्वविद्यालय, चैत्य, ध्यान केन्द्रहरु, पुस्तकालय, अष्टबुद्ध चक्रपथ, संग्राहलय, खुला ध्यान केन्द्र, अखण्ड दीप आदि सामेल गराइने दमक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत युवराज दाहालले जानकारी दिए । परियोजना निर्माणपछि बौद्ध पर्यटनको विकास, बौद्ध चक्रपथमा थप आकर्षण र स्थानीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
हंसेदुम्से सामुदायिक बनउपभोक्ता समितीको अधिनमा रहेको उक्त जंगल क्षेत्र मासेर बुद्ध पार्कका लागि उपयोग गर्न नखोजिएको पनि ओलीले स्पष्ट पारे । ‘त्यस जंगलमा जतिवटा रुख छन् त्यति नै, अथवा अझै बढी रुख खोप्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
ओलीले बुद्धपार्कमा मौरी र चराचुरुंगीले पनि बास र खानेकुरा पाउनुपर्ने बताउँदै फल्ने र फुल्ने जातका विरुवा रोप्न सुझाए ।
नेपाल बुद्धको जन्मभूमि मात्र नभएर बुद्धिज्मको आधारभूमि पनि भएको बताउँदै ओलीले भने, ‘नेपाल बुद्धको बर्थ प्लेस मात्र नभएर बुद्धिज्मको फाउन्टेन पनि हो ।’ उनले कि हाइट भएको कि लाइट भएको चिज टाढाबाट देख्न सकिने उल्लेख गरे । ‘सगरमाथाको हाइटले संसारले देख्छ बुद्धको बुद्धत्वको प्रकाश (लाइट) ले नेपाललाई संसारले देखेको छ । दमकमा निर्माण हुने यो प्रतिमाले नेपाललाई संसारमा चिनाउनका लागि र पर्यटक भित्र्याउनका लागि थप मद्धत गर्दछ,’ उनले भने ।
कार्यक्रममा इलाम क्षेत्र न. २ मा का सांसदसमेत रहेका पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले यो आयोजना समग्र नेपालको गौरवको आयोजना हुने बताए । आयोजनाले स्थानीय बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्नका लागि समेत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको नेम्वाङले बताए । उनले ओली सरकारले देखाएका धेरै सपनामध्ये यो पनि एक भएको बताउँदै समयमै पूरा गर्न सबैले साथ दिनुपर्ने बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. युवराज खतिवडाले सरकार, निजी क्षेत्र र समूदायको पहल भए निर्माण छोटो समयमै पूरा हुने उल्लेख गरे ।
परियोजना प्रतिवेदन मल्टीडिसिप्लिनरी कन्सल्नेन्ट, डिजाइन कन्सल्टेन्ट र ए–नट इन्जिनियरिङ कुपण्डोलले तयार गरेको हो । नगरपालिका कार्यलयले जनाए अनुसार एक महिना भित्र सरकरालाई यो प्रतिवेदन बुझाएपछि यसको निर्माण कार्य सुरु हुनेछ ।
आयोजना निर्माणका लागि बिभिन्न दातृ संस्थाहरुले चासो देखाएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले जानकारी दिए । उनले पनि ओली सरकारले अघि बढाएको आयोजना पूरा गर्न पनि स्वयं ओलीकै सक्रियता हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
आयोजनाको कुल लागत करिब १५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । ‘तर लागत अझै बढ्न सक्छ,’ कार्यकारी अधिकृत दाहालले भने, ‘पैसाको अभाव हुनेछैन ।

Source : HamroDamak
सोम, फाल्गुन २, २०७३ मा प्रकाशित                                                                              www.kkantipur.com

Sunday, February 12, 2017

रेडियोले सूचना दिने कि समाचार बजाउने ?

by

सन्दर्भ : विश्व रेडियो दिवसहामीले अब सूचना होइन, समाचार दिने बेला आएको छ । त्यसो भयो भनेमात्र हिँड्दै गर्दा पाइला मेटिने थिएन, बरु छाप छाड्न सकिन्थ्यो ।



बिनु सुवेदी

फाल्गुन २, २०७३- दोस्रो जनआन्दोलन सफल भएपछि २०६३ सालको कुनै एक बिहान अमेरिकाका तत्कालीन राजदूत जेम्स एफ मोरियार्टीको भेट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग तय भयो । भेटघाट बिहान ९ बजेका लागि निर्धारित थियो, यता रेडियोको खबर बुलेटिन पनि ९ बजे नै । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको गेटमा फोन गरेर सोधेँ, ‘मोरियार्टी आइपुगे ?’ जवाफ आयो, ‘हजुर आइपुगे ।’ तत्कालको तत्काल लेखेर खबर पढ्न सम्भव थिएन । पहिलो समाचार बनाइयो, हेडलाइन पनि बनाइयो, तर मौखिक † अनि मोरियार्टी र कोइराला बीचको भेटबारे यसरी खबर भने मानौ म दुईपक्षीय भेटघाटमा संलग्न तेस्रो व्यक्ति हुँ । त्यतिबेला सबै रेडियोले घन्टे बुलेटिन बजाउँदैनथे, हामी घन्टैपिच्छे खबर दिन्थ्यौं, नेपाल एफएममा । ९ बजे हतार—हतार दिएको खबरको १० बजे फलोअप त गर्नैपर्‍यो । फेरि फोन गरियो, बालुवाटारमा । यसपाली प्रधानमन्त्री निकट स्रोतलाई फोन गयो । भेटघाटबारे सोधेंँ । उनको जवाफ आयो, ‘भेट त अन्तिम समयमा आएर स्थगित भयो ।’ उनलाई त केही भनिन । फेरि निवासको गेटमा फोन गरेर सोधेंँ, उताबाट जवाफ आयो, ‘नीलो नम्बर प्लेटको गाडी प्रवेश गरेको थियो, म त होला भन्ठानेको, हैन रछ ।’ ९ बजेको प्रमुख खबर १० बजे आउँदासम्म झुटो विवरण बनिसकेको थियो । माफी त मागिएन, त्यसपछि त्यो खबर त्यत्तिकै छाडियो ।

अहिले सम्झिन्छु, प्रधानमन्त्रीसँग मोरियार्टीले भेटघाट गरिरहेका छन् भनेर हतार—हतार खबर दिनुको औचित्य के थियो होला ? त्यो खबर सुनेर स्रोतालाई लाभ या हानि के हुन्थ्यो होला ? भेट भइसकेर कुराकानी भएकै कुरा बताउनसकेको भए तत्कालीन परिस्थिति अनुसार अर्थ पनि हुँदो हो । यो अनगिन्ती मध्येको एउटा उदाहरण मात्रै । यस्ता भेटघाटबारे खबर अघिल्लो बुलेटिनमा भइरहेको छ भनेर लगत्तैको बुलेटिनमा फलानो कारणले त आज भेटघाट नै भएन भनियो । तर गलत सूचना दिएकोमा माफीसम्म मागिएन । कतिपय रेडियो, अनलाइनहरूका खबरमा अहिले पनि त्यही हविगत देखिन्छ । एकाध रेडियोहरूले बिट पत्रकारिताको अभ्यास सुरुदेखि नै गरेका थिए । उज्यालो एफएममा संसद र माओवादी बिटमा काम गर्थें, म । पहिलो संविधानसभाताका संघीयताबारे रस्साकस्सी चलिरहँदा माओवादीभित्रै मतभेद चुलियो । संघीयताको जननी आफै हुँ भन्दै आएको माओवादी यही विषयमा विचलित हुँदा मेरालागि त्यो ब्रेकिङ न्युज बन्नु स्वाभाविक थियो । रिपोर्ट बनाएँ । बज्यो, रिपोर्ट बजेको एक—दुई दिनपछि बाग्लुङबाट एकजना साथीको फोन आयो । तिम्रो रिर्पाेट त जनमोर्चाका कार्यकर्ताले रेकर्ड गरेर घर—घरमा सुनाउँदै हिँडिराछन् । मेरो अभिष्ट त त्यो थिएन । तर मेरो मिहेनत राजनीतिक दलहरूको दाउपेचका लागि प्रयोग भयो । यस्तो कुरालाई म पत्रकारिताको उपलब्धि कसरी मानौं ?

संविधान बनिसकेको थिएन । तर पहिलो संविधानसभा जीवन—मरणको दोसाँधमा थियो । म्याद थप्ने र नथप्ने घम्साघम्सी सहितको बैठक चलिरहेको थियो, संविधानसभा भवन नयाँबानेश्वरमा । म सीआईएन रेडियो नेटवर्कका लागि रिपोर्टिङ गर्न त्यहीं थिएँ । बेलुका साढे सात बज्यो । लाइभ गर्ने कुरा आयो, म लाइभमा कुरा गर्दै थिएँ, संविधानसभा भवनबाहिर केही पड्केको जस्तो आवाज आयो, ड्वाङ्ग † लाइभकै क्रममा मैले रेडियोमा भनें, ‘यहाँ त बम पड्कियो ।’ पछि बुझ्दै जाँदा थाहा भो, पटका पड्काइएको रहेछ । त्यसले कति धेरै स्रोताको मन भयभीत भए होला भन्ने कुराले अहिले मेरो मन पोल्छ ।

संयोगवश म तुलनात्मक रूपमा चलेका र व्यावसायिक रेडियोमा काम गर्ने पत्रकार, तथापि माथि उल्लिखित र त्यस्तै सूचना दिनमा हमेसा हतारो गरिरहेंँ । यस्तैमा एकदिन अनलाइनको समाचार सारेर बजाइयो, तर गलत पढियो । यस्ता गल्ती अनगिन्ती भए । र कतिपय नजानेर होइन, वास्ता नगरेर यस्ता गल्ती भए । एक दिन अग्रज पत्रकार शिव गाउँलेले सोधे, ‘१० वर्षको पत्रकारितालाई फर्केर हेर्दा आफू कहाँ छु जस्तो लाग्छ ?’ एकछिन सोचेँ, ‘म त कहीं पनि छैन अहिले । हो, मैले नै गरेजसरी पत्रकारिता गर्दा हिँड्दा—हिँड्दै पाइला मेटिन्छ, आफू कतै पनि पुगिँदैन ।’ आजकल रेडियोतिरको स्थिति झन् भयावह देखिन्छ । समाचार शाखामा काम गर्ने पत्रकारलाई समाचार अनलाइनहरूबाट सारेर पढ्ने भन्ने लागिसक्यो । एक दिन पत्रकारितामा करियर बनाउँदै गरेकी बहिनीले सोधिन्, ‘दिदी रेडियोको पत्रकारले पनि खबर लेख्छन् र ? मैले त खालि अनलाइनबाट सारेर पढेको देख्छु ।’ आङ सिरिङ्ग भो, यसरी त रेडियोको आन्तरिक गुणस्तरको कुरा कहाँ पुग्ला ? पत्रकारितामा प्रतिस्पर्धी मिडियालाई समाचार स्रोत मान्न सकिएला, तर जस्ताको त्यस्तै सार्न त सकिन्न । मूलत: यी सबै नैतिकताका कुरा हुन् ।

सञ्चार मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार अहिले सात सय ३१ रेडियोले सञ्चालनको अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये ६ सयभन्दा धेरै रेडियो सञ्चालनमै छन् । अधिकांश रेडियोले समाचार कक्ष चलाएका छन् । तर सबैभन्दा दु:खलाग्दो कुरा त त्यही हो कि ती समाचार कक्षमा समाचार बन्दैनन्, सारिन्छन् । बरु पहिला समाचार बन्थे, गलतै सही । सञ्चार माध्यमहरूमा रेडियो नयाँ प्रविधि होइन । तर हामीले रेडियोलाई समयसापेक्ष बनाउन सक्यौं त ? हामीले हामीलाई नै सोध्ने बेला भयो । अनि रेडियोका समाचार कक्षहरूले अब समाचार बनाउने कि मैले विगतमा गरेको जस्तै गरेर सूचनामात्रै सम्प्रेषण गर्ने, जुन सूचनाको अत्यधिक भारीले थिचिएर आफै हराउनेगरी ? त्यसकारण आज विश्व रेडियो दिवस मनाइरहँदा रेडियोको समाचार कक्षमा करियर बनाइरहेका पत्रकार साथीहरूले अबको पत्रकारिताको बाटो केही फरक बनाउनेतर्फ सोच्ने कि ? फलानोले के भन्यो र क–कसको कतिबेला भेट भयो भन्ने कुराले खासै अर्थ राख्दैन, त्यो केवल सूचना हुन्छ, समाचार हुँदैन । त्यसैले हामीले अब सूचना होइन, समाचार दिने बेला आएको छ । त्यसो भयो भनेमात्र हिँड्दै गर्दा पाइला मेटिने थिएन, बरु छाप छाड्न सकिन्थ्यो ।



Source : Ekantipur 

प्रकाशित: फाल्गुन २, २०७३                                                                             www.kkantipur.com

Friday, February 10, 2017

यी कुरा आफ्ना प्रेमी-प्रेमिकालाई भन्नुभयो भने सम्झनुस सम्बन्धमा डडेलो लाग्यो

by

एजेन्सी। हरेक कुरामा गोपनीयता हुन्छ नै । गोपनीयता अपनाउन सकिएन भने भइरहेको राम्रा सम्बन्धमा आँच मात्रै होइन टुट्न पनि सक्छ । आफ्नै परिवारभित्रै त कति गोपनीयता अपाउनु पर्ने हुन्छ ।

google,facebook,ekantipur,dcnepal,canadanepal

यसर्थ नाता र सम्बन्धमा पनि एक प्रकारको सीमा हुन्छ । जति नै आत्मीयता भए पनि कति कुराहरु गोप्य राख्नु आवश्यक छ ।यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको विषय हो प्रेमिकाले आफ्नो प्रेमीसँग गोप्य राख्नु पर्ने चार कुरा । कतिपय प्रेमिकाहरुले भावनामा बगेर आफ्ना प्रेमीसँग खोल्न नहुने कुरा बताउँदा समस्यामा पर्ने गरेका छन् । जान्नुहोस् आफ्नो प्रेमीलाई भन्नै नहुने चार कुरा१ आफ्नो साथीको गोप्यकुरा

आफ्नो साथीको गोप्यकुरा कहिलै पनि आफ्नो प्रेमीसँग भन्न नहुने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । आफ्ना साथीहरुले विश्वासका साथ भनिएका गोप्य कुरा प्रेमीलाई बताउँदा पछि समस्या पर्न सक्छ । यसर्थ साथीहरुका गोप्यकुरा आफ्ना प्रेमीलाई नभन्नु बुद्धिमानी हुन्छ ।
पासवर्ड
सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ट्विटर, तथा मेल आइडी र बैंक एटिएम लगायतका पासवर्ड पनि आफ्नो प्रेमीलाई भन्न नहुने कुरामा निक्कै सचेत हुनु पर्छ । कतिपय प्रेमिकाहरुले भावनामा आएर आफ्ना पासवर्ड प्रेमीलाई बताउँदा पछि घातक सावित हुने सम्भावना रहन्छ । यसर्थ आफ्ना पासवर्ड प्रेमीलाई कहिल्यै पनि नभन्नुहोस् ।
आफ्नो परिवारको कुरा गोप्य राख्नु अर्काे महत्पूर्ण पक्ष हो । प्रेमीसँग मात्रै होइन अन्यसँग पनि परिवारका कुरा गोप्य राख्नुपर्ने हुन्छ । यसर्थ भावनामा आएर आफ्नो परिवारको कुरा प्रेमिलाई कहिल्यै नभन्नुहोस् । परिवारको कुरा प्रेमीलाई भन्दा सम्बन्धमा असर त पर्छनै त्यसको दुष्परिणाम पनि आउन सक्छ ।
विगतको विषयमा
आफ्ना विगतका कुरा प्रेमीलाई भन्नबाट जोगिनु तपाईंको अर्काे महत्वपूर्ण अवस्था हो । आफ्नो अघिल्लो सम्बन्ध वा कुनै व्यक्तिगत कुरा आफ्नो प्रेमीलाई भन्नु हुन्छ भने सम्बन्धमा धराप पर्ने सक्ने सम्भावना प्रवल रहन ।
Sourceपुर्बीली न्युज बाट

Thursday, February 9, 2017

किन हुन्छ ‘एसिड आक्रमण’ ?

by
एसिड आक्रमण विश्वव्यापी रूपमा नै विद्यमान रहेको तथ्यांकहरूले दर्शाएका छन् । वर्षेनि करिब १५०० जना यसको सिकार हुने गरेको पाइन्छ 
www.kkantipur.blogspot.com


माघ २८, २०७३- छापामा पढिएको ‘विवाह गर्न नमान्दा प्रेमीद्वारा प्रेमिकामाथि एसिड प्रहार’ समाचार अनि ती किशोरीको उपचार क्रममा मृत्यु हुनपुगेको घटना पढ्दै गर्दा करिब दुई वर्ष अघिको यस्तै प्रकृतिको घटना सम्झनामा आयो । मध्य राजधानीमै ट्युसन पढ्न गएका दुई किशोरीमाथि सबेरै एसिड आक्रमण भएको थियो, त्यो बेला । यस किसिमका अमानवीय एवं आपराधिक प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित घटनाबारे अनेक कोणबाट आइरहेका समाचार टिप्पणी/लिखोटहरूले मलाई केही तथ्य उजागर गर्ने हौसला प्रदान गरेको छ ।

एसिड आक्रमण विश्वव्यापी रूपमा नै विद्यमान रहेको तथ्यांकहरूले दर्शाएका छन् । वर्षेनि करिब १५०० जना यसको सिकार हुने गरेको पाइन्छ । तीमध्ये ८० प्रतिशत महिला अनि ४० प्रतिशत १८ वर्षमुनिका भएको आँकडामाथि विचार गर्दा यसले सामाजिक रूपमा कमजोरलाई नै निसाना बनाउने गरेको छर्लङ्गै हुन्छ ।

ऐतिहासिक पक्षलाई केलाउँदा सन् १८७९ मा युरोपेली मुलुक फ्रान्समा पुरुषको ध्यानाकृष्ट गर्न महिलाले एकअर्का विरुद्ध आक्रमण गर्ने हतियारको रूपमा प्रयोग गरिने गरेको एसिड १९६० को दशकयता बंगलादेश, भारतजस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा महिला हिंसाको निकृष्ट नमुनाको रूपमा देखापरेका छन् ।

विश्वस्तरीय अध्ययनहरूले एसिड आतंकले ग्रस्त मुलुकहरूमा बंगलादेशलाई पहिलो स्थानमा रहेको देखाएको छ भने भारत र कम्बोडिया दोस्रो अनि तेस्रो नम्बरमा आउँछन् । दक्षिण एसियाली अनि मध्यपूर्वी देशहरूमा सामाजिक अधिकार र आर्थिक पहुँचको दृष्टिकोणले महिलाहरू पछि पर्ने र गार्हस्थ हिंसाको सिकार बन्ने गरेको जगजाहेरै छ । यस्तो अवस्थामा महिलामाथि हुने गरेको यातनाको हतियारको रूपमा एसिड नै प्रयोग भएको देखिन्छ ।

वैवाहिक या प्रेम प्रस्ताव अथवा जबर्जस्ती यौन सम्बन्ध राख्न अस्वीकार गर्दा, दाइजोको मामिला वा अन्य सामान्य झगडा आदिमा पनि पुरुष पक्षले महिलाको अनुहारै बिगार्ने घृणित उद्देश्यसाथ एसिड प्रहार गरेको देखिन्छ । त्यस्तै अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इरानजस्ता इस्लाम बहुल मुलुकहरूमा धार्मिक नीति—नियमको विपक्षमा जाने जोकोहीलाई यसको सिकार बनाउन सकिने देखिएको छ, जस्तै— महिलाले स्कुल जाँदा बुर्का नलगाउँदा ।

अफ्रिकी एवं दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरूमा समेत महिलामाथि एसिड खन्याएर पुरुषहरूले लैंगिक असहिष्णुताको चरम दृष्टान्त देखाएको पाइन्छ । उत्तर अमेरिकी एवं युरोपेली देशमा भने अहिले कडा कानुनी प्रावधानका कारण एसिड आतंक लैंगिक हिंसाको रूपमा अगाडि नआए तापनि अल्पसंख्यक समुदायमाथि मद्यपान या लागुपदार्थ सेवनको आडमा गरिने आपराधिक क्रियाकलापको माध्यमको रूपमा अझै रहेको पाइन्छ । त्यहाँ पेट्रोल, मट्टितेलजस्ता तेलजन्य प्रज्ज्वलनशील पदार्थ पनि प्रयोग भएको देखिन्छ । विशेषगरी बेलायतमा एसियाली आप्रवासीहरूमाझ अझै पनि नारी/पत्नीहरूलाई दबाउन या यातना दिन एसिड नै प्रयोग भएको पाइन्छ ।

एसिड आक्रमणको अर्को कारणको रूपमा जग्गाजमिनमाथिको अधिकारको लागि चल्ने विवाद, एकअर्काप्रतिको शत्रुता या बदलाको भावना आदि पनि रहेको देखिन्छ । यस्ता घटनाले शेरलक होल्म्सको अपराध साहित्यमा समेत स्थान पाएको थियो । विशेषतया मोटरसाइकल मर्मतमा प्रयोग हुने सल्फरिक एसिड, गहना सफा गर्न प्रयोग गरिने नाइट्रिक या हाइड्रोक्लोरिक एसिड नै यस्ता कार्यमा उपयोग भएको देखिए तापनि आजकल बिग्रेको मोटर ब्याट्रीभित्रका तरल पदार्थसमेत यसमा प्रयोग हुने गरेको पाइन्छ ।

यी एसिड/पदार्थले गर्ने शारीरिक हानिमा अन्धोपना, छाला बिग्रने, हातहरू काम गर्न नसक्ने बन्ने अनि अनुहारमा स्थायी दाग लाग्ने/पोल्ने या कुरूपपना आउने आदि देखिन्छ । त्यसभन्दा पनि बढी हृदयविदारक त यसबाट पीडित महिलाहरूको गिर्दो मनोवैज्ञानिक अवस्था, स्थायी रूपमा नै डिप्रेसन, एन्जाइटी, पोष्टपार्टम डिस्अर्डरजस्ता रोगको सिकार बन्नु रहन्छ । सामाजिक रूपमा बहिष्कृत बन्ने, काम/पेसाबाट विमुख हुने आदि पीडा त अवर्णनीय नै छन् ।

यस्तो विश्वव्यापी आतंकको रूपमा रहेको एसिड आक्रमणको घटना र तत्सम्बन्धी आएका समाचारहरूलाई हामीले हल्का रूपमा कदापि लिनु हुँदैन । अत: सबै पक्षबाट यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन प्रभावकारी पाइला चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै यस घटनाका सिकार किशोरी/महिलाहरूको उपचार अनि सामाजिक पुनर्वासका लागि पनि सरकारले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।

अनि यसमा संलग्न अपराधीहरूको पहिचान गरी सबैले देख्नेगरी अनि आपराधिक मनोवृत्तिको निराकरण नै हुनेगरी सजायको व्यवस्था गर्न सम्पूर्ण सचेत नागरिक, सम्बद्ध संघ/संस्था अनि मिडियाकर्मीले घचघच्याउनुपर्ने हुन्छ । सर्वाधिक एसिड आतंक छाएको बंगलादेशमा सन् २००२ देखि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूको सत्प्रयासका कारण यस्ता घटनामा न्युनीकरण हुँदै आएको वास्तविकतालाई बिर्सन मिल्दैन । अत: यो हामी सबैले गम्भीरतासाथ मनन गर्नुपर्ने सामाजिक महत्त्वको विषय हो ।

डा. रिसाल मानसिक रोग विशेषज्ञ हुन् ।

प्रकाशित: माघ २८, २०७३

Source : Kantipur                                                                     www.kkantipur.blogspot.com

Wednesday, February 8, 2017

महाअभियोग उपसमितिको प्रतिवेदन– ‘कार्कीमाथि छानबिन र कारवाही हुनुपर्छ’

by





माघ २७, २०७३- सदको महाअभियोग सिफारिस समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले सर्वोच्च अदालतले ‘अयोग्य’ ठहर गरी पदमुक्त भएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । संसद्‍मा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दर्ता भएको प्रस्तावमाथिको छानबिनका क्रममा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।

कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले थप कारबाहीका लागि संसद्ले अख्तियार र सरकारलाई रुलिङ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । उपसमितिले कार्कीका गैरकानुनी काम–कारबाहीबारे सरकार, संवैधानिक एवं अन्य निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने हँुदा संसद्ले आवश्यक निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने सुझाव तयार पारेको छ ।



उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयवस्तु, उपसमितिमा व्यक्ति/निकायले दिएको सुझाव तथा विभिन्न सरकारी निकायले पठाएको पत्रका आधारमा अध्ययन गरेको थियो ।


महाअभियोग सिफारिस समितिलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि समिति सदस्य एवं माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण बिडारीले क्षेत्राधिकार उल्लंघनका साथै गैरकानुनी काम गरेको देखिएको बताए । ‘लोकमानले सार्वजनिक पदमा बसेर संविधान र राष्ट्रहितविपरीतका काम गरेकाले संवैधानिक तथा सरकारी निकायहरूले छानबिन र कारबाही अघि बढाउन आवश्यक हुन्छ,’ बिडारीले पत्रकारहरूसँग भने ।

उपसमितिले सर्वोच्चकै आदेशका कारण कार्की पदमुक्त भएसकेकाले महाअभियोगको प्रक्रिया भने अघि बढाइरहनुनपर्ने सुझाव दिएको छ । उपसमितिले महाअभियोग प्रस्तावमा उल्लिखित विषयवस्तु, उपसमितिमा व्यक्ति/निकायले दिएको सुझाव तथा विभिन्न सरकारी निकायले पठाएको पत्रका आधारमा अध्ययन गरेको थियो । त्यसक्रममा एकाधबाहेक कार्कीविरुद्धका सबैजसो आरोप पुष्टि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमिति सदस्य रेवतीरमण भण्डारीले भने संसद्ले अघि बढाएको कारबाहीले महाअभियोग सरहकै मान्यता पाउने बताए । ‘जाँचबुझ आयोग ऐनअनुसार गठित आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले प्रमाणका रूपमा मान्यता पायो,’ समितिले दिने प्रतिवेदन आगामी दिनका लागि समेत अभिलेख रहने उल्लेख गर्दै भण्डारीले भने, ‘संविधानमै उल्लेख भएको र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले तयार पारेको प्रतिवेदनको अर्थ रहन्छ । प्रतिवेदनले कार्कीलाई भविष्यमा सार्वजनिक पदमा अयोग्यताको सैद्धान्तिक संकेत गरेको छ ।’

अदालतबाट पुष्टि भएका आरोप
उपसमितिले कार्कीविरुद्ध लागेका कतिपय आरोपबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने क्रममा पुष्टि गरिसकेकाले त्यसबारे थप व्याख्या गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । म्याद तामेली, क्षेत्राधिकारको उल्लंघन, प्रतिशोधको कारबाहीका कतिपय घटनामा सर्वोच्चले यसअघि गरिसकेका आदेशलाई उपसमितिले अध्ययनका क्रममा विश्लेषण गरेको छ ।

म्याद तामेलीका क्रममा भएको अवरोधका विषयमा सर्वोच्चले योग्यतासम्बन्धी निर्णयका क्रममा बोलिसकेको भन्दै उपसमितिले राय दिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८ चिकित्सकलाई कारबाही गर्न कार्कीले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी भनी अन्तरिम आदेशमार्फत नै रोक लगाइदिएको छ । त्यसमा टेकेर उपसमितिले भनेको छ, ‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई कानुनी अभावको परिस्थिति देखाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत काम गर्नु गैरसंवैधानिक हो ।’

साझा प्रकाशनका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षितमाथि अनुसन्धानका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा कार्कीले गरेको निर्देशन पदीय मर्यादाविपरीत भएको छानबिन उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ । आफ्ना आलोचक र फरक मत राख्नेमाथि कार्कीले शृंखलाबद्ध कारबाही थालेको पुष्टि भएको छ । साझाका अध्यक्ष दीक्षित, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतविरुद्ध छानबिन प्रतिशोधको उद्देश्यबाट सञ्चालित भएको उपसमितिले पुष्टि गरेको छ ।

उपसमितिले कतिपयमाथिको कारबाहीमा भने अदालतको आदेशका कारण कार्की नेतृत्वको अख्तियार छानबिनबाट पछि हटेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्कीबाट संविधान र विद्यमान ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी राष्ट्रसेवकविरुद्ध निर्देशन दिने कार्य गरेको भन्ने देखिन आएकाले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरी क्षेत्राधिकारविपरीत कार्य गरेको देखियो ।’ संविधान र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनको प्रतिकूल हुनेगरी अनुसन्धान गरेको भन्ने महाअभियोगको प्रस्ताव पनि जायज देखिएको उपसमितिको प्रतिवेदनमा छ ।

अभिलेखबाट भेटिएका बदमासी
अदालती आदेशबाट अन्य कागजात र अभिलेखबाट पनि कार्कीका क्रियाकलाप पदीय मर्यादाविपरीतका देखिएका छन्, त्यसलाई उपसमितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि उपयुक्त ठहर्‍याएको छ ।

उपसमितिले किस्ट मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा कार्कीले संवैधानिक र पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । किस्ट प्रकरणमा कार्कीले आफ्ना भाइ बालमानसिंह कार्कीलाई फाइदा हुने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई मौखिक दबाब दिएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात पनि उपसमितिले फेला पारेको छ । गलत र कानुनविपरीत काम भए अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत अधिकार दुरुपयोग गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।

उपसमितिले काठमाडौं विश्वविद्यालयको एमडी/एमएस प्रवेश परीक्षामा पनि लोकमानसिंह कार्कीले गरेका हस्तक्षेपलाई गैरसंवैधानिक ठहर्‍याएको छ । काठमाडौंको प्रवेश परीक्षामा उपस्थित भएका अख्तियारका कर्मचारीहरूले ‘हामी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट’ भन्दै आधिकारिक पत्र मागेका केयूका पदाधिकारीलाई ‘संवैधानिक अंग भएकाले पत्र आवश्यक नहुने’ जवाफ दिएका थिए । केयू हस्तक्षेप प्रकरणमा अख्तियारले संस्थागत निर्णयसमेत नगरेको छानबिनबाट खुलेको छ । ‘मौखिक आदेशका भरमा सुरक्षाकर्मीसमेत दुरुपयोग गरी प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको देखिन आयो,’ उपसमिति प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

संयन्त्र दुरुपयोग
कार्कीले गरेका कतिपय कामकारबाही मौखिक र हुकुमी शैलीका थिए । आफूविरुद्ध आदेश जारी गरेपछि कार्कीले विशेष अनुसन्धान महाशाखाका कर्मचारीलाई बोलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्व–सभामुख सुवास नेम्बाङ र नातेदारमाथि छानबिनका लागि पत्र काट्न मौखिक आदेश दिएका थिए । ‘यस्ता दर्जनौं आदेशको लिखित प्रमाण कतै भेटिँदैन,’ अख्तियारका एक महाशाखा प्रमुखले भने ।

कार्कीले आफ्नो पद र हैसियत दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवकलाई विभिन्न आदेश र निर्देशन दिई आफूअनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गरेको आरोपमा उपसमितिले कुनै अभिलेख नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले कार्कीको आदेशमा विभिन्न फर्ममा छापा मार्नेदेखि व्यवसायीलाई पत्र काटेर आतंकित बनाएका थिए । यस्ता घटनामा पनि उपसमितिले पुष्टि हुनेगरी प्रमाण र कागजात फेला पार्न सकेको छैन ।

परिस्थितिजन्य घटना र अन्य गतिविधिले कार्कीले पद दुरुपयोग गरेको निष्कर्षमा भने उपसमिति पुगेको छ । अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रहार गरेका कार्कीले अनुसन्धानका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि पालना नगरेको उपसमितिले ठहर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकु भत्ता प्रकरणमा छानबिन तीव्र पार्ने भनेको घटनालाई उपसमितिले ‘पदीय मर्यादा र हैसियत विपरीतको कार्य’ भनेको छ ।

कार्कीले नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको टेलिफोन, मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । कार्की पदमुक्त भएपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले नै त्यस्ता काम रोक्न आयोगमार्फत विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेका थिए । अनुसन्धानका नाममा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकायका सक्कल फाइल नै मगाएर ‘होल्ड’ गरेको पनि पुष्टि भएको छ । कार्कीले नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी फाइल लामो समय रोकेर प्रतिस्पर्धी अन्य टेलिकम कम्पनीलाई फाइदा हुने गतिविधि गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।





प्रकाशित: माघ २७, २०७३

कान्तिपुर

‘नेपालकी तेरिया भनेर चिनिन चाहन्छु’

by





माघ २६, २०७३- भारतीय सिनियर डान्स स्टारबीचको ठूलो प्रतियोगिता ‘झलक दिखला जा’ जितेकी तेरिया फौजामगरले आफू नेपालकी तेरिया बन्न चाहेको बताएकी छन् । यसका लागि केही समय भारतमै बसेर करिअर बनाउने पनि उनको योजना छ ।

‘नेपालीको साथ र माया लिएर त्यहाँ काम गर्नेछु,’ मंगलबार यहाँ आयोजित सम्मान कार्यक्रममा उनले भनिन्, ‘किनभने म तेरिया मात्र नभई नेपालकी तेरिया भनेर देशको नाम उचो बनाउन चाहन्छु ।’

१४ वर्षे तेरियाको भविष्यमा कोरियोग्राफी र अभिनयमा लाग्ने सोच छ । भारतमै बसेर यसको जग बसाउने उल्लेख गर्दै उनले थपिन्, ‘त्यहाँको प्लेटफर्मबाट नेपालको लागि काम गर्नेछु ।’

आफूलाई पटकपटक जिताउन सहयोग गर्ने नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीको गुन तिर्न पनि यसो गर्ने उनले बताइन् । ‘यसअगाडि डीआईडी लिटिल मास्टर जितेपछि पनि नेपाली झन्डासहित देश–विदेशमा नृत्य देखाएँ,’ उनले सुनाइ, ‘यसलाई अब पनि निरन्तरता दिनेछु । म जहाँ जाँदा पनि जे गर्दा पनि नेपाल सम्झन्छु, नेपाली हुँ भन्छु । मलाई सबै नेपालीले वाच गरिरहनुभएको छ जस्तो लाग्छ ।’

रुपन्देहीको रुद्रपुरकी १४ वर्षीया तेरिया ठूलो भएपछि भने देशका लागि आफ्नो सीप र कमाइ खर्चने सोचमा छिन् । त्यसकै लागि तेरिया मगर फाउन्डेसन खोलेकी छन् । ‘मैले कमाएको केही रकम अहिले पनि फाउन्डेसनमा लगाएकी छु,’ उनले भनिन्, ‘यसबाट केही साथीले सहयोग पाउनुभएको छ । अभिभावक गुमाएका र पढ्न नपाएकालाई पढाइनेछ । प्रतिभा भएका तर देखाउने अवसर नपाएकालाई प्रतिभा देखाउन सहयोग हुनेछ ।’

भारतीय टीभी च्यानल कलर्सको डान्स सो ‘झलक दिखला जा’ जितेपछि उनी पहिलोपटक यहाँ आएकी हुन् । यही मौका पारेर फाउन्डेसन र बागेश्वरी संगीतालयले सम्मान तथा बधाइ कार्यक्रम गरेका हुन् । तेरियाले डान्स करिअर सुरु गरेको बागेश्वरी संगीतालयका निर्देशक सुरेश सेन्चुरीले पनि उनलाई सम्मान गरेका थिए । कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय विकास अधिकारी, जिल्ला शिक्षा अधिकारीलगायतले पनि सम्मान गरे । उनका समर्थकले खुसी साटासाट गरे ।

‘झलक दिखला जा’ विजेता बनेपछि तेरियाले ३० लाख भारु (करिब ४८ लाख रुपैयाँ) पाएकी थिइन् ।





प्रकाशित: माघ २६, २०७३

कान्तिपुर

बझाङ सदरमुकामका सबै मेडिकल पसलमा प्रशासनको ताला, कुनैपनि मेडिकलले लिएका छैनन् अनुमति

by

अवैध मेडिकलमा ताला लगाउँदै प्रहरी ।तस्बिर : बसन्तप्रताप सिंह




माघ २६, २०७३- बझाङ सदरमुकाम चैनपुरमा रहेको भगवती हेल्थ क्लिनिकले तीन दिने स्वास्थ्य शिविर चलाइरहेको थियो । स्थानीय संचार माध्यम मार्फत विषेशज्ञ चिकित्सक आउने विज्ञापन गराइएको उक्त शिविरमा जाँच गर्नका लागि गाउँगाउँबाट बिरामी आएका थिए ।

पाँच सय रुपैयाँ प्रवेश शुल्क लिइएको उक्त शिविरमा दुई मिनेट पनि बिरामी जाँच नगरी महंगो रकमको औषधिहरु दिने काम भैरहेको थियो । कसैले यो सूचना जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दियो ।

सोही सूचनाको आधारमा प्रहरीसहित जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख दयाकृष्ण पन्त, जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. विष्णु खतिवडालाई लिएर सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको टोली शिविर स्थलमा पुग्यो । शिविरमा सेती अञ्चल अस्पतालका डा. सुरज तिवारी र अर्का डा. प्रणय मण्डल बिरामीको जाँचमा व्यस्त थिए ।

दर्ता नै नगरी संचालन गरिएको भगवती क्लिनिकले शिविर संचालन गर्न नपाउने भन्दै बन्द गराइयो । अनुगमन टोलीले शंका लागेर चिकित्सकको प्रमाणपत्र हेर्‍यो ।

नक्कली चिकित्सक भन्दै ठगी गर्ने मण्डल (कालो ज्याकेट र चश्मा लगाएको) । तस्बिर : बसन्तप्रताप सिंह

प्रणय मण्डल चिकित्सक प्रमाणपत्र देखाए । त्यो नेपालको नभइ भारतको इन्स्टिच्युट अफ अल्टरनेटीभ मेडिसिनको थियो । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबैले उनको प्रमाणपत्र हेरे र शंका लागेर सोधखोज गरे । त्यसपछि मण्डल आफैंले प्रमाणपत्र नक्कली भएको स्वीकारे । तर उनलाई अब देखि यस्तो काम नगर्नु भन्दै सम्झाएर छोडियो ।

भारतको कलकत्ता घर भएका प्रणय मण्डल झण्डै दश वर्ष देखि जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा मेडिकल तथा क्लिनिकहरु संचालन गर्दै आएका छन् । विना कुनै औपचारीक अध्ययन चिकित्सकको काम गरेर वर्षौंदेखि ठगी गर्दै आएका मण्डललाई त्यतिकै छोडेको देखेर अनुगमनमा संगै गएकाहरु छक्क परे ।

‘खुलेआम जनस्वास्थ्य माथि खेलवाड गरिहेको व्यक्तिलाई कारवाही हुनपर्ने हो । उसले गल्ती गरेको प्रतिवेदन लेखेर दिनुपर्छ भने पनि हामी तयार छौं,’ टोलीमा संगै रहेका जिल्ला अस्पतालका प्रमुख विण्णु खतिवडा भने, ‘यस विषयमा मैले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी समेत गराइसकेको छु ।’

मण्डलले बिना पुर्जी औषधिहरु दिने र औषधिले नकारात्मक असर पुर्‍याइ सिकिस्त भएका बिरामीहरु यस अघि पनि जिल्ला अस्पतालमा आउने गरेको दाबी खतिवडाको थियो । ‘यस्तो संवेदनशिल विषयमा कारवाही भएन भने बेथिति झनै बढ्छ,’ उनले भने ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भने उनको नाममा कसैको पनि उजुरी नपरेका कारण पक्राउ गर्न नसकिएको बताएको छ । आफ्नै आँखा अगाडि नक्कली डाक्टर भनि प्रमाणित हुँदासम्म पनि किन पक्राउ नगरेको भनि सोधेको प्रश्नमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र मल्लले आफूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जाहेर गरेको र यस विषयमा निर्देशन नआएका कारण पक्राउ गर्न नसकेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले भने कसैले उसले ठगेको प्रमाणसहित उजुरी गरे तत्काल पक्राउ गरेर कारवाही गरिने बताए ।

‘डाक्टर नक्कली भएको प्रमाण सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी स्वयंले हेरीसके पछि किन उजुरी खोजेका हुन् ?’ नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंङ सिंहले भने, ‘कारवाही गर्ने निकायको प्रमुख स्वयंले गलत भेटाउँदा पनि कानुनको दफा पल्टाएर छोड्नु भनेको हास्यास्पद विषय हो ।’

मण्डलले केही महिना अघि भगवती फार्मेसीको नाममा क्लिनिक आफै संचालन गरिरहेका थिए । अहिले भैरवनाथ गाविसका समीतराज धामीको नाममा भगवती हेल्थ क्लिनिक नाम दिएर औषधि व्यवस्था विभागको स्विकृती बेगर मेडिकल संचालन गर्ने र चिकित्सकीय काम गर्ने गरीरहेका छन् । बुधबार दर्ता नगरी संचालन गरिएको भन्दै उनको क्लिनिकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ताला लगाएको छ । उनले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा पनि डाक्टर हुँ भन्दै क्लिनिक र फार्मेसी संचालन गरिरहेको बुझिएको छ ।

सदरमुकामका सबै मेडिकलमा ताला
औषधि व्यवस्था विभागको अनुमति नै नलिई संचालन गरिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बझाङ सदरमुकाममा भएका सबै मेडिलकमा ताला लगाएको छ । औषधि व्यवस्था विभागको शाखा कार्यालय बाँकेको अनुमति लिएर मेडिकलको अनुगमन गर्दा दर्ता नभई संचालन गरेको पाइएकोले ताला लगाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनिल खनालले बताए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल र प्रहरीसहितको टोलीले अनुगमन गरिएका सुर्मा देवी फार्मेसी, चैन मेडिकल स्टोर, भगवती हेल्थ क्लिनिक, कालिका मेडिकल, जितेन्द्र मेडिकलमा ताला लगाएको हो ।

सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलवाड गरेका प्रमाण भेटिए
मेडिकल अनुगमनका क्रममा सामान्य बिरामीलाई पनि धेरै खालका औषधि एकै पटक दिने गरेको भेटिएको जिल्ला जनस्वास्थ्य अधिकृत दयाकृष्ण पन्तले बताए ।

‘औषधि बेचेको विवरण हेर्दा ५०/६० रुपैयाँको औषधिले पुग्ने बिरामीलाई सात हजार दुईसयसम्मको औषधि दिएको भेटियो,’ उनले भने ‘रोगको निदान नगरी एउटा औषधिले त काम गर्ला नि भन्ने नियत राखेर औषधि बेचेको भेटायौं ।’

मेडिकलहरुको लापरवाहीको हद नाघ्न थालेकोले आफुहरुले अनुगमन गरेको बताउँदै जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डाक्टर विष्णु खतिवडाले भने, ‘मेडिकलको औषधि खाएर सिकिस्त भएका बिरामीहरु अन्त्यमा जिल्ला अस्पतालमा आउँछन् । जथाभावी औषधि वितरण गरेका कारण मृगौला काम नलाग्ने भएका, रक्तचापलगायतका समस्या भएका बिरामीहरु संख्या पनि बढ्न थालेको छ । मेडिकलवालाहरुको मनोमानी छ ।’ महिनामा ५/६ जना बिरामीहरु मेडिकलको औषधि खाएर सिकिस्त भएपछि जिल्ला अस्पतालमा उपचार गराउन आउने गरेको उनले दाबी गरे ।

यहाँका धेरै जसो बिरामीहरु स्वास्थ्य संस्थामा नगएर पहिला मेडिकलमा नै जाँच गर्न जाने गरेका कारण कतिपय मेडिकलहरुले शैय्या नै राखेर भर्ना गरेर बिरामीको उपचार गर्ने गरेका छन् । कुनै मेडिकलमा ८/१० वटासम्म बेड राखेर भर्ना गरी उपचार गर्ने गरेको पाइएको अनुगमनमा संलग्न नागरिक समाजका अगुवा धर्मजंगबहादुर सिंहले बताए । ती सबै मेडिकलहरु अनुमति बिनै संचालन गरिएका हुन ।











प्रकाशित: माघ २६, २०७३

कान्तिपुर

उपत्यकाको धूलो कसरी घटाउने ?

by

उपत्यकाका सडकमा व्याप्त धूलोबीच यात्रारत सर्वसाधारण ।तस्बिर : कान्तिपुर




माघ २७, २०७३- महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङ बुधबार कार्यकक्षमा कर्मचारीसँग उपत्यकाको धूलो न्यूनीकरणबारे छलफल गर्दै थिए । करिब २ घण्टाको छलफलले न्यूनीकरणका विभिन्न उपाय निकाल्यो । धूलो पूरै हटाउने विषयमा भने ठोस उपाय पत्ता लाग्न सकेन ।

‘सामान्य समाधान निकाल्न सकिन्छ तर पूरै न्यूनीकरणका लागि उपाय पत्ता नलाएसम्म धूलो घटदैन,’ कान्तिपुरसँग तामाङले भने, ‘उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय चाहिन्छ ।’

ढल व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), मुख्य सडकको व्यवस्थापन सडक विभाग र सहायक सडक व्यवस्थापन स्थानीय निकायको जिम्मेवारी भएकाले एकीकृत रूपमा विकास गर्न गाह्रो हुने कार्यकारी अधिकृत तामाङले बताए । उनले उपत्यकाको खानेपानी, बिजुली, ढल, सडक व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न निकाय गठन गरेर त्यसलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए ।

‘सडकले आफ्नो कार्यतालिकाअनुसार कालोपत्रे गर्छ, केयूकेएलले आफ्नै कार्यतालिकाअनुसार खानेपानी पाइप तथा ढल व्यवस्थापनका लागि खन्छ, दुई निकायबीच समन्वय नै हुन सकिरहेको छैन, अनि कसरी हुन्छ धूलो न्यूनीकरण ?’ उनले भने, ‘अब नयाँ अवधारणाअनुसार उपत्यका यातायात, बिजुली, खानेपानी, सडकलगायतको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा एउटै निकायलाई दिनुपर्छ ।’

तत्काल समाधानका लागि पानीले सडक पखाल्ने, ‘बु्रमर’ ले धूलो बढार्ने र सडकलाई तत्काल कालोपत्रे गर्नेबाहेक अरू विकल्प नरहेको कार्यकारी अधिकृत तामाङ बताउँछन् । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गतको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले खनेको स्थानमा तत्काल कालोपत्रे गर्नुपर्ने उनले बताए । भत्काइएको स्थानमा सडक विस्तार र कालोपत्रे गर्न टेन्डर आहवान गरिसकेको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख त्रिरेशप्रसाद खत्रीले बताए ।

‘मुख्य सहरमा पाइप लाइन बिछ्याउन मुख्य र सहायक सडक खनेका छौं, धूलो पनि उडेको छ,’ उनले भने, ‘फागुन पहिलो सातादेखि खनिएको सम्पूर्ण सडकमा कालोपत्रे गरिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले कालोपत्रे गर्दा चिसोले राम्रो हँुदैन । ८ मिटरभन्दा बढी चौडा सडक विभाग र त्यसभन्दा कम चौडा सडक आयोजनाले कालोपत्र गर्ने उनले जानकारी दिए । सडक विभागले मुख्य र नगरपालिकाले सहायक सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको उनले जानकारी दिए । तर, पाइप लाइनका लागि सहायक सडक भत्काएपछि कालोपत्रे गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी आयोजनाले लिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले मुख्य सडक कालोपत्र गर्न ८५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सहायक सडकका लागि आयोजनाले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी उनले दिए । खनेको माटोले उपत्यकाको वातावरण धुलाम्मे भएपछि केही सडकमा अस्थायी रूपमा बालुवा र रोडा राख्ने काम गरिएको उनले बताए ।

‘कोटेश्वर–माइतीघर मण्डला, कोटेश्वर–एयरपोर्ट, नयाँ बानेश्वर लगायतका क्षेत्रमा धूलो उड्न नदिने सामग्री राखेका छौं,’ उनले भने, ‘अब केही दिनभित्रै खनेको क्षेत्रमा मात्र होइन, सडकको पूरै भाग कालोपत्रे गर्छौं ।’ लैनचौर–लाजिम्पाट ३ सय मिटर, ढोलाहिटी क्षेत्र १ किमि सडक कालोपत्रे सुरु गरिने उनले बताए । उपत्यका कुल सडकको लम्बाई १५ सय किमि छ, त्यसमध्ये ८ सयभन्दा बढी सडक विस्तार र पाइप लाइन बिछ्याउन भत्काइएको छ ।

२ सय किमि सडक विभाग र ६ सय किमिभन्दा बढी आयोजनाले पाइप बिछ्याउनका लागि भत्काएको हो । निर्देशनालय प्रमुख खत्रीले पाइप बिछ्याउन खनिएको सडकको माटोले मात्र उपत्यका धुलाम्मे नभएको बताए । ‘गल्ली विस्तारका लागि भत्काइएका छन् । उपत्यकाको प्रवेश नाका सडक पूरै विस्तार भइरहेका छन् । तिनमा गुडेका गाडीको चक्कामा लागेर धूलो सडकमा आउँछ,’ उनले भने, ‘अब सबै निकायले पानीको ट्यांकरबाट भए पनि सडकको धूलो पखाल्नुपर्छ ।’

सडक विभागका प्रवक्ता दयाकान्त झाले राजधानीका सडक कालोपत्रे हुनेबित्तिकै धूलोको समस्या हट्ने बताए । कलंकी–नागढुंगा ६ किमि सडकमा बिजुलीका खम्बा हटाउने काम भइरहेकाले केही दिनभित्रै कालोपत्रे गरिने बताए । त्रिपुरेश्वरदेखि कलंकीसम्मको करिब ५ किमि सडकको विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले रोकिएको छ । सर्वोच्चले अर्को आदेश नआएसम्म त्यहाँ केही गर्न नसकिने प्रवक्ता झाले बताए ।

उनका अनुसार साँखु–चाबहिल ११ किमि सडक खण्डमा पनि अदालतकै आदेशले घर भत्काउन सकिएको छैन । ठेकेदारलाई भित्री सडक तत्काल कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिइसकिएको पनि उनले बताए । पानीले सडक पखाल्न भने सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

भूकम्पले भत्काएका निजी तथा सार्वजनिक भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण कार्य तीव्र रूपमा बढाउनुपर्ने उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले बताए । उपत्यकाको एकीकृत विकास गर्ने प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी भए पनि कर्मचारी अभावमा केही गर्न नसकेको उनले बताए ।

‘काम गर भन्ने, कर्मचारी पदपूर्ति नगर्ने अनि कसरी विकासको काम अघि बढ्छ ?’ उनले भने, ‘धूलो हटाउने जिम्मा होस् वा अन्य, सबै एउटै निकायलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।’ तर, तत्कालका लागि सडकमा पानी छर्केर धूलोको समस्या समाधान गर्न सकिने उनले बताए ।





प्रकाशित: माघ २७, २०७३

कान्तिपुर

औषधिको मूल्य मनपरी

by





माघ २७, २०७३- मुलुकमा बन्ने र विदेशबाट आयात गरिने औषधि उत्पादन मूल्यको दाँजोमा १५ गुना बढी मूल्यसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । औषधिको लागत मूल्यमा कति प्रतिशतसम्म थपेर उपभोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले यस्तो मनोमानी भएको हो । उत्पादक र सप्लायर्सले बढी मूल्यमा औषधि बेच्दा उपभोक्ता चर्को ठगिएका छन् ।

‘औषधि लागत मुल्यको दाजोमा अधिकतम १५ गुनसम्म बढी मुल्य तिर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्’, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष एवं उपभोक्ताकर्मी बाबुराम हुमागाईंले भने । उनका अनुसार सरकारले औषधिको उचित मूल्य निर्धारण गर्न चासो नदिएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य औषधिमा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।

हुमागाईंका अनुसार रक्तचापको औषधि ‘एम्लोडिपिन’ ५ मिलिग्रामको एक चक्कीको उत्पादन मुल्य १५ देखि २० पैसा पर्छ, तर करिब ५ रुपयाँमा बेचिने गरेको छ । उत्पादकले मुलुकमा होलसेलरलाई औषधिको कमिसन ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म र रिटेलरलाई १६ प्रतिशत दिने व्यवस्था भए पनि ‘टेबुल मुनिबाट बोनस’लगायतमार्फत् दुइ सय प्रतिशत भन्दा पनि बढीसम्म कमिसन दिइन्छ । ‘इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) का नाममा औषधि प्रस्तावित गर्ने र बिक्री गर्नेलाई विभिन्न अफर(प्रस्ताव) समेत दिइन्छ’, उनले भने । औषधि प्रस्तावित गर्ने चिकित्सक, होलसेलर र रिटेलर बिक्रेतालाइ कम्पनीले कारसमेत दिने गर्छन ।

‘उत्पादकले औषधि खपत बढाउन आफ्नो खर्चमा धेरैजसो डाक्टरलाई विदेश शयर समेत गराउँछन्, विदेशमा सम्मेलनमा जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत बेहोरिदिन्छन्’, एक औषधि व्यवसायीले भने, ‘यतिमात्र नभएर डाक्टरका लागि औषधि उत्पादकले महंगो होटेलमा जन्मदिन, विहेलगायतका पार्टी प्रायोजनसमेत गरिदिन्छन् ।’

अर्का एक औषधि ब्यवसायीले भने, ‘जसका कारण औषधिको बिक्री हुन्छ त्यसलाई जसरी भए पनि खुसी पार्ने काम गरिन्छ । त्यसक्रममा नया मोडेलका मोबाइल सेट, फ्रिज, पंखालगायतका घरेलु सामानमात्र नभएर जे आवश्यक छ त्योसमेत दिने गरिन्छ ।’ ती व्यवसायीका अनुसार औषधि उत्पादन मुल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मुल्यमा देखिएको अत्यधिक अन्तरको फाइदा उत्पादकभन्दा बढी विचौलियाले लिन्छन् ।

औषधि व्यवस्था विभाग मुल्य नियन्त्रणमा संवेदनशील नरहेको गुनासो समेत हुमागाईंको छ । औषधि ऐनको दफा २६ ले औषधि व्यवस्था विभागलाई मुल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ, तर विभागले दायित्व पूरा गर्न चासो दिएको छैन ।

विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल औषधि उत्पादन खर्चको आधारमा उपभोक्ताका लागि समुचित मुल्य निर्धारण गर्नेबारे कानुन स्पष्ट नरहेको तर्क गर्छन । ‘लागत मूल्यको दाँजोमा कतिसम्म बढी मुल्य उपभोक्ताले तिर्ने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन’, उनले भने ।

विभागले औषधि उत्पादन खर्चमा सवै लागत जोडेर त्यसमा केहि प्रतिशत नाफा, होलसेलर, रिटेलरको कमिसन आदि थप्नेवारे गतबर्ष एउटा कार्यविधि बनेको उनले जनाए । औषधि ऐनको दफा २६ ले औषधिको मुल्य निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको भने पनि यसको माध्यमले मूल्य कायम गर्न सहज नरहेको दाबी ढकालको छ । विभागमा औषधिको लागत मुल्यमा न्यायोचित, नाफा, कमिसन आदि जोडेर उपभोक्ताका लागि अधिकतम मुल्य निर्धारण गर्नेबारे बहस जारी छ ।

विशेषज्ञहरु औषधि व्यापारमा भएको अत्यधिक विक्रि विसंगति, कमीसन तन्त्र समाप्त गरेर उपभोक्तालाइ अधिकतम फाइदा सुनिश्चित गर्न सरकारबाट सबै औषधिको अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गरिनु पर्ने वताउछन ।
मुलुकमा बर्सेनि करिव २० अर्बको औषधि र शल्यक्रियासँग सम्बन्धित अन्य सामान गरी ३२ अर्ब हाराहारीको विदेशबाट मात्रै आयात हुन्छ । तीमध्ये ४५ देखि ५० प्रतिशत अर्थात करिब १६ अर्ब बराबरको औषधि र शल्यक्रिया सामग्रीको खपत राजधानीमा हुने गर्छ ।

चिकित्सकमाथि कारवाही हुन सक्ने
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शैक्षिक उद्देश्य बाहेक चिकित्सकले औषधि कम्पनीबाट अनावश्यक फाइदा लिएमा कारवाही हुने जनाएको छ । काउन्सिलका इथिकल कमिटीका संयोजक डा.सतिश देवका अनुसार यसबारे परिमार्जित नया आचार संहितामा स्पष्ट उल्लेख छ ।

आचार संहितामा औषधि कम्पनी र चिकित्सकको सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाइएको छ । चिकित्सकले शैक्षिक कारण बाहेक विदेश घुम्न वा कुनै सभा सम्मेलनमा जाँदा औषधि कम्पनीको लगानी नभएको खुलस्त पार्नुपर्नेछ । बिरामीलाई बढी या घटी औषधि लेख्न पाउने छैनन् ।

अनावश्यक एन्टिबायोटिकलगायत नचाहिने महँगा औषधि प्रस्तावित गर्ने चिकित्सकलाई कानुनी दायरामा ल्याइने पनि त्यसमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत स्वार्थ नभए विरामीलाई फाइदा हुने उद्देश्यले औषधि कम्पनीवाट सहयोग लिएर गरिएको कामलाइ भने काउन्सिलले नैतिक मानेको छ ।

‘पाकिस्तानमा औषधि कम्पनी द्वारा दिइने कुनै पनि यस्तो कुरा जो विरामीको फाइदाको लागि होस, त्यसलाइ स्विकार्य मानेको छ’, डा.देवले भने, ‘शैक्षिक उद्देश्यका लागि पुस्तक, स्टेथेस्कोप, कुनै ज्ञान वर्धक शैक्षिक सम्मेलनमा सहभागि हुन सहयोग गर्नुलाई हामीले सहज लिएका छौं ।’





प्रकाशित: माघ २७, २०७३

कान्तिपुर

देउवा र ओलीलाई के भनेर सचेत गराइन् राष्ट्रपतिले ?

by

‘माघ ७ भित्र ३ वटै चुनाव गराउनुस् । चुनाव हुन नसके संवैधानिक र राजनीतिक संकट आइपर्छ’



माघ २७, २०७३- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीसँग बुधबार भेट गरी आउँदो माघ ७ भित्र ३ वटै तहको चुनाव गराइसक्न सचेत गराएकी छन् । चुनाव हुन नसकेमा संवैधानिक र राजनीतिक संकट आइपर्ने उल्लेख गर्दै राष्ट्रपतिले समयमै चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्नेतर्फ सजग गराएकी हुन् ।

ओलीले राष्ट्रपतिलाई शीतल निवासमा बिहान भेटेका थिए भने देउवाले साँझ करिब आधा घण्टा भेट गरेका थिए । ओलीसँगको भेटपछि र देउवासँगको भेटअघि राष्टपतिले कानुनविद्हरूसँग सुझावसमेत लिएकी थिइन् । कानुनविद्हरूले चुनाव गराउन दिएको परामर्श नमाने सरकारलाई चेतावनी दिएरै भए पनि निर्वाचन मिति घोषणा गर्न लगाउन सुझाव दिएका थिए ।
सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन नसकेको, निर्वाचन मिति घोषणा गर्न आलटाल गरेको र सम्बद्ध कानुनहरूसमेत बनाउन नसकेको सन्दर्भमा राष्ट्रपति भण्डारीले दुई दिनयता शीतलनिवासमा सघन ढंगले कानुनविद् र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसित परामर्श गरिरहेकी छन् । नेपाल बार एसोसिएसन अध्यक्ष शेरबहादुर केसीसहित ६ जना कानुनविद्ले राष्ट्रपतिको ‘सल्लाह’ ले नमानेकाले सरकारलाई ‘चेतावनी’ दिएर भए पनि चुनावतिर डोर्‍याउनुपर्ने सुझाएका थिए ।
भण्डारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी चुनाव गराउने सरकारी तयारीबारे बुझेकी थिइन् । दाहाललाई भेट्नु अघि कानुनी पृष्ठभूमिका राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल र रामनारायण बिडारीलगायत ६ जना सांसदसँग संविधान कार्यान्वयनबारे छलफल गरेको स्रोतको भनाइ छ । सांसदहरूले जेठ १५ गते बजेट पेस गर्ने दिन भनेर संविधानमै किटान गरिएको, त्यसअघि नै पूर्वबजेट छलफल र सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संसद् व्यस्त हुने भएकाले सकेसम्म वैशाख अन्तिममै चुनाव हुनु राम्रो हुने सुझाएका थिए । निर्वाचनसँग सम्बन्धित ५ वटा कानुन राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐनको विधेयक संसद्को आगामी बैठकमा सरकारले पेस गरिसक्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराउन समेत सुझाव दिएका थिए ।
बार अध्यक्ष केसीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी र चन्द्र काफ्लेसँग बुधबार राष्ट्रपति भण्डारीले मूलत: २ प्रश्न राखेकी थिइन् । पहिलो, संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको चुनावी वातावरण बनाउन के–के गर्नुपर्छ ? त्यसमा स्थानीय तह कि निकायको भन्ने समेत उनको जिज्ञासा थियो । दोस्रो, राष्ट्रपतिको हैसियतमा संविधान कार्यान्वयन गराउन कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला भन्ने प्रश्न थियो ।
जवाफमा कानुनविद्हरूले चुनाव मिति तोक्न सरकारले ढिला गरिरहेको, चुनाव हुन नसके संविधान नै कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताएका थिए । ‘समयमै चुनाव गराउनका लागि तपाईंले बेला–बेला दिएका सल्लाह, सुझाव सरकारले सुनेजस्तो लागेन । मिति तोक्नका लागि शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर निर्देशन दिनुस् । चेतावनी नै नदिए अलमलै गर्ने देखिन्छ,’ त्यहाँ प्राप्त सुझाव उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । राष्ट्रपति संविधानको पालक, संरक्षकसमेत भएकाले कार्यान्वयन गराउन विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको सुझाव उनीहरूको थियो ।
भेटपछि बार अध्यक्ष केसीले चुनाव गराउनेतर्फ राष्ट्रपतिको विशेष चिन्ता, चासो र जिज्ञासा रहेको प्रतिक्रिया दिए । स्थानीय तह कि निकाय भन्नेमा चाहिँ कानुनविद्ले तहकै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
राजनीतिक भेटको शृंखला केही दिन जारी हुने राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले बताए । संविधानप्रति असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसँग समेत राष्ट्रपति भण्डारीले यिनै विषयमा भेट्ने तयारी गरेकी छन् । समयसीमाभित्र चुनाव नभए भोलि आइपर्न सक्ने समस्यातर्फ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेतृत्वलाई ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् ।





प्रकाशित: माघ २७, २०७३



Top Ad 728x90