औषधिको मूल्य मनपरी

माघ २७, २०७३- मुलुकमा बन्ने र विदेशबाट आयात गरिने औषधि उत्पादन मूल्यको दाँजोमा १५ गुना बढी मूल्यसम्ममा बिक्री हुने गरेका छन् । औषधिको लागत मूल्यमा कति प्रतिशतसम्म थपेर उपभोक्ताका लागि अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गर्ने भन्नेबारे कुनै कानुनी व्यवस्था नभएकाले यस्तो मनोमानी भएको हो । उत्पादक र सप्लायर्सले बढी मूल्यमा औषधि बेच्दा उपभोक्ता चर्को ठगिएका छन् ।

‘औषधि लागत मुल्यको दाजोमा अधिकतम १५ गुनसम्म बढी मुल्य तिर्न सर्वसाधारण बाध्य छन्’, नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष एवं उपभोक्ताकर्मी बाबुराम हुमागाईंले भने । उनका अनुसार सरकारले औषधिको उचित मूल्य निर्धारण गर्न चासो नदिएकाले मानव स्वास्थ्यका लागि अपरिहार्य औषधिमा उपभोक्ता मारमा परेका हुन् ।

हुमागाईंका अनुसार रक्तचापको औषधि ‘एम्लोडिपिन’ ५ मिलिग्रामको एक चक्कीको उत्पादन मुल्य १५ देखि २० पैसा पर्छ, तर करिब ५ रुपयाँमा बेचिने गरेको छ । उत्पादकले मुलुकमा होलसेलरलाई औषधिको कमिसन ५ देखि २५ प्रतिशतसम्म र रिटेलरलाई १६ प्रतिशत दिने व्यवस्था भए पनि ‘टेबुल मुनिबाट बोनस’लगायतमार्फत् दुइ सय प्रतिशत भन्दा पनि बढीसम्म कमिसन दिइन्छ । ‘इन्सेन्टिभ (प्रोत्साहन) का नाममा औषधि प्रस्तावित गर्ने र बिक्री गर्नेलाई विभिन्न अफर(प्रस्ताव) समेत दिइन्छ’, उनले भने । औषधि प्रस्तावित गर्ने चिकित्सक, होलसेलर र रिटेलर बिक्रेतालाइ कम्पनीले कारसमेत दिने गर्छन ।

‘उत्पादकले औषधि खपत बढाउन आफ्नो खर्चमा धेरैजसो डाक्टरलाई विदेश शयर समेत गराउँछन्, विदेशमा सम्मेलनमा जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्चसमेत बेहोरिदिन्छन्’, एक औषधि व्यवसायीले भने, ‘यतिमात्र नभएर डाक्टरका लागि औषधि उत्पादकले महंगो होटेलमा जन्मदिन, विहेलगायतका पार्टी प्रायोजनसमेत गरिदिन्छन् ।’

अर्का एक औषधि ब्यवसायीले भने, ‘जसका कारण औषधिको बिक्री हुन्छ त्यसलाई जसरी भए पनि खुसी पार्ने काम गरिन्छ । त्यसक्रममा नया मोडेलका मोबाइल सेट, फ्रिज, पंखालगायतका घरेलु सामानमात्र नभएर जे आवश्यक छ त्योसमेत दिने गरिन्छ ।’ ती व्यवसायीका अनुसार औषधि उत्पादन मुल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मुल्यमा देखिएको अत्यधिक अन्तरको फाइदा उत्पादकभन्दा बढी विचौलियाले लिन्छन् ।

औषधि व्यवस्था विभाग मुल्य नियन्त्रणमा संवेदनशील नरहेको गुनासो समेत हुमागाईंको छ । औषधि ऐनको दफा २६ ले औषधि व्यवस्था विभागलाई मुल्य निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ, तर विभागले दायित्व पूरा गर्न चासो दिएको छैन ।

विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल औषधि उत्पादन खर्चको आधारमा उपभोक्ताका लागि समुचित मुल्य निर्धारण गर्नेबारे कानुन स्पष्ट नरहेको तर्क गर्छन । ‘लागत मूल्यको दाँजोमा कतिसम्म बढी मुल्य उपभोक्ताले तिर्ने भन्नेबारे कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छैन’, उनले भने ।

विभागले औषधि उत्पादन खर्चमा सवै लागत जोडेर त्यसमा केहि प्रतिशत नाफा, होलसेलर, रिटेलरको कमिसन आदि थप्नेवारे गतबर्ष एउटा कार्यविधि बनेको उनले जनाए । औषधि ऐनको दफा २६ ले औषधिको मुल्य निर्धारण गर्ने अधिकार रहेको भने पनि यसको माध्यमले मूल्य कायम गर्न सहज नरहेको दाबी ढकालको छ । विभागमा औषधिको लागत मुल्यमा न्यायोचित, नाफा, कमिसन आदि जोडेर उपभोक्ताका लागि अधिकतम मुल्य निर्धारण गर्नेबारे बहस जारी छ ।

विशेषज्ञहरु औषधि व्यापारमा भएको अत्यधिक विक्रि विसंगति, कमीसन तन्त्र समाप्त गरेर उपभोक्तालाइ अधिकतम फाइदा सुनिश्चित गर्न सरकारबाट सबै औषधिको अधिकतम खुद्रा मुल्य निर्धारण गरिनु पर्ने वताउछन ।
मुलुकमा बर्सेनि करिव २० अर्बको औषधि र शल्यक्रियासँग सम्बन्धित अन्य सामान गरी ३२ अर्ब हाराहारीको विदेशबाट मात्रै आयात हुन्छ । तीमध्ये ४५ देखि ५० प्रतिशत अर्थात करिब १६ अर्ब बराबरको औषधि र शल्यक्रिया सामग्रीको खपत राजधानीमा हुने गर्छ ।

चिकित्सकमाथि कारवाही हुन सक्ने
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले शैक्षिक उद्देश्य बाहेक चिकित्सकले औषधि कम्पनीबाट अनावश्यक फाइदा लिएमा कारवाही हुने जनाएको छ । काउन्सिलका इथिकल कमिटीका संयोजक डा.सतिश देवका अनुसार यसबारे परिमार्जित नया आचार संहितामा स्पष्ट उल्लेख छ ।

आचार संहितामा औषधि कम्पनी र चिकित्सकको सम्बन्धलाई पारदर्शी बनाइएको छ । चिकित्सकले शैक्षिक कारण बाहेक विदेश घुम्न वा कुनै सभा सम्मेलनमा जाँदा औषधि कम्पनीको लगानी नभएको खुलस्त पार्नुपर्नेछ । बिरामीलाई बढी या घटी औषधि लेख्न पाउने छैनन् ।

अनावश्यक एन्टिबायोटिकलगायत नचाहिने महँगा औषधि प्रस्तावित गर्ने चिकित्सकलाई कानुनी दायरामा ल्याइने पनि त्यसमा उल्लेख छ । व्यक्तिगत स्वार्थ नभए विरामीलाई फाइदा हुने उद्देश्यले औषधि कम्पनीवाट सहयोग लिएर गरिएको कामलाइ भने काउन्सिलले नैतिक मानेको छ ।

‘पाकिस्तानमा औषधि कम्पनी द्वारा दिइने कुनै पनि यस्तो कुरा जो विरामीको फाइदाको लागि होस, त्यसलाइ स्विकार्य मानेको छ’, डा.देवले भने, ‘शैक्षिक उद्देश्यका लागि पुस्तक, स्टेथेस्कोप, कुनै ज्ञान वर्धक शैक्षिक सम्मेलनमा सहभागि हुन सहयोग गर्नुलाई हामीले सहज लिएका छौं ।’





प्रकाशित: माघ २७, २०७३

कान्तिपुर