अखण्ड भण्डारी, विनोद भण्डारी, विराटनगर
माघ २९, २०७३
भारततिर काउली निकासी गर्न लिएर जानुहोस्, सिमानाको क्वारेन्टाइन कार्यालयले वस्तुको नाम बन्दाकोबी लेख्नेछन् । मटरकोसा वा गोलभेडा नै लिएर किन नजानुहोस्, बन्दाकोबी नै टिप्नेछन् ।
सीमा कटेर भारतीय क्वारेन्टाइन कार्यालयमा पुग्नुहोस्, त्यहाँका कर्मचारी खुसी ‘मुड’ मा भए त्यही नामलाई सदर गर्नेछन् । चित्त बुझेन भने थर्काउनेछन्, ‘यो बन्दाकोबी होइन, फिर्ता लैजानुहोस् ।’
नेपालका तरकारीजन्य उत्पादनमध्ये भारतले बन्दाकोबी मात्र जान पाउने सूचीमा राखेको छ । त्यसैले जुन तरकारी पठाए पनि कागजमा बन्दा नै लेख्नुपर्ने बाध्यता भएको हो । त्यही कारण तरकारी निर्यात अत्यन्त झन्झटिलोसमेत बन्दै आएको छ ।
‘यही नियमका आधारमा भारततिरका कर्मचारीले नेपाली व्यापारीलाई दु:ख दिनु दिन्छन्’, एक निर्यातकर्ताले भने, ‘कहिले यो बन्दा होइन, फिर्ता लैजाऊ भन्छन् । कहिले कोलकाता पुर्याएर क्वारेन्टाइन जाँच पास गराएर लेऊ भन्छन् ।’
क्षेत्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय झापाका प्रमुख सुखदेव मैनालीका अनुसार भारतले नेपाली कृषि उत्पादन निकासीका लागि ‘अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड’ भन्दै कडा नियम बनाएको छ । त्यसको दर्जामा नपुगेको भन्दै अधिकांश कृषि उपज निकासीमा नियन्त्रण गरेको छ । तर भारतमा ती उपजको अभाव हुँदा रोकछेक नगरी निकासी हुन दिन्छ । बढी हुँदा रोक्छ ।
उनका अनुसार केही समयपहिला भारतमा मागअनुसार अदुवा उपलब्ध हुँदा नेपालबाट पठाउन रोक लगायो । त्यसवेला उसले चीनवाट ल्याएर नेपालले भारततिर पठाएको भन्ने आरोप गलायो । पछि जब भारतमा अदुवाको अभाव सुरु भयो, अलब्रिन विषादी (एएलविआरआइएन) परीक्षण गरेर लैजान थाल्यो ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका निमित्त प्रमुख राजेन्द्र उप्रेतीले निर्यातमा भइरहेको झन्झटले कृषकहरू थप निरुत्साहित बन्ने गरेको बताए । ‘उत्पादन गइरहेका पनि छन्, नियमसंगत पनि छैनन्’, उनले भने, ‘यसले किसान मर्कामा परेका छन् । कूटनीतिक पहलबाट यसलाई सल्ट्याउन पाए सजिलो हुने थियो ।’
विगतमा नेपालमा उत्पादित ६० भन्दा बढी कृषि उपज सहज रुपमा भारत निकासी हुन्थे । पछिल्लो समय बन्दाकोबी, अम्लीसोको कुचो र अदुवा मात्र निकासी हुन दिने गरिएको छ । यी तीन उत्पादन पनि पेस्ट रिस्क एनालाइसिस गरेर मात्र निकासी अनुमति दिने गरिएको छ । बन्दाकै हकमा पनि कालो कुहिने रोग नभएको हुनुपर्ने उसको मापदण्ड छ ।
पूर्वमा कृषि उपज बढी मात्रामा निकासी हुने नाका काँकरभिट्टा हो । त्यहाँस्थित क्वारेन्टाइन कार्यालयका अनुसार गतवर्ष यहाँवाट प्रति केजी ८ रुपैयाका दरले ७ हजार ४ सय २५ टन बन्दाकोबी, प्रतिकेजी २० रुपैयाँका दरले २१ हजार ५ सय ९७ टन अमलिसो कुचो र प्रति केजी १९ रुपैयाको दरले २० हजार २ सय ५ टन अदुवा भारततर्फ निकासी गरियो ।
‘बन्दा जति मात्रामा गएको देखिन्छ, त्यसको एक चौथाइ पनि गएको होइन’, क्वारेन्टाइन अधिकारीहरू भन्छन्, ‘धेरै त अरू उपज गएका हुन् । भारतको नियम पालना गर्न बाध्यतावश यो नाम लेखिएको मात्र हो । राज्यसंयन्त्रलाई ढाँटेर जागिर खानुपर्ने बाध्यता छ ।’
नेपालवाट निकासी हुने कृषि उपजको क्वारेन्टटाइन परीक्षण शुल्क पनि भारतले महँगो लिने गरेको छ । यतावाट गएको एक ट्रक कृषि उपजमा भारतले न्यूनतम ३ हजार देखि ५ हजारसम्म भारतीय रुपैया लिन्छ । भारतवाट नेपाल आउने त्यति नै कृषि उपजको नेपालले आयात इजाजत शुल्कका नाममा जम्माजम्मी २ सय रुपैयाँ लिने गरेको छ ।
नेपालबाट भारततिर निर्यात हुने अर्को कृषि उत्पादन हो अदुवा । यसमा उसको सर्त छ माटो हुन नहुने । जति सफा गरे पनि खोज्दै जाँदा माटो देखिन सक्ने र त्यही बहानामा दु:ख दिइरहने ती व्यापारीले बताए । ‘उसले चाहँदा माटैसँग लान्छ’, तिनले भने, ‘नचाहँदा रोक्छ ।’ भारतको नक्सालबाडीमा अदुवा सफा गर्ने मेसिन राखिएको छ । स्रोतका अनुसार त्यहीं सफा गरेर भारतीय लेबलसहितको प्याकिङ गरिन्छ र देशभरि पठाइन्छ । कुचो निकासी गर्दा झारको विऊ नभएको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ ।
त्यस्तै चिराइतोको भारत निकासी गर्नसमेत समस्या पर्ने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । ‘पहिला–पहिला यसलाई ड्राई प्रोडक्ट भनेर लगिन्थ्यो, अचेल त्यसो पनि गरिंदैन’, एक व्यापारी भन्छन्, ‘अडो थापेर दु:ख दिने काम मात्रै गर्छन् । जान पनि दिने, खान पनि मिल्ने तरिका अपनाइएको छ ।’
काँकरभिट्टा नाकाबाट निकासीको सूचीमा चिराइतो भने देखिँदैन । प्रमुख तीन कृषि उपजबाहेक प्रति केजी ८ रुपैयाको दरले २५ टन धुपी, प्रति केजी १६ रुपैयामा ८३ टन रिठ्ठो, प्रति केजी ७२ रुपैयामा ९५ टन मजिटो र प्रति केजी २२ रुपैयाको दरमा चोकर र चुनी भुसी १ हजार ४ सय ३५ टन निकासी भएको थियो । यस वर्षको चालु ७ महिनामा गतवर्षको तुलनामा निकासी न्यून छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा नेपाल अदुवा उत्पादक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेन्द्र खडाले नेपालवाट निकासी हुने कृषिजन्य उत्पादनको सेम्पलिङ र क्वारेन्टटाइन परीक्षणमा भारतीय पक्षले अनेकन झन्झट दिएर रकम असुली गर्ने गरेको आरोप लगाए । ‘नेपालको क्वारेन्टाइनले गरेको सेम्पलिङ परीक्षणलाई भारतीय पक्षले मान्यता दिंदैन । यहाँवाट निकासी हुने कृषि उपजको क्वारेन्टाइन परीक्षण पटना र लखनउमा सम्म पठाएर गर्न बाध्य बनाउँछ ।’
उनले झन्झट मात्र होइन, भारतीय पक्षबाट मोटो रकम लिने गरेको बताए । ‘ठूलो मात्रामा रकम तिरेपछि पनि भारतलाई आवश्य छैन भने निकासी गर्ने अनुमति दिंदैन । उसकहाँ अभाव छ भने मात्र लैजान अनुमति दिन्छ । यो समस्याबाट मुक्तिका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली किसान मारमा छन् ।’
Source : Kantipur.com www.kkantipur.com
प्रकाशित: माघ २९, २०७३
0 comments:
Post a Comment