सुडान मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा

सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ साल जेठ २४ मा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी,

कान्तिपुर संवाददाता , काठमाडौं

फाल्गुन ३, २०७३- सुडानमा प्रहरी मिसन पठाउने क्रममा भएको भ्रष्टाचारको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राख्न आदेश दिएको छ । प्रहरी बन्दोबस्तीको सामान खरिदका क्रममा भएको बहुचर्चित सुडान घोटाला प्रकरणको मुद्दाको सोमबार सर्वोच्चमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको पूर्ण इजलासले सुडान मुद्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर सुनुवाइ थालेको हो । सोमबार पुण्यप्रसाद पाठकसहितका सरकारी वकिलले सुडान काण्डका आरोपितमाथि कारबाही हुनुपर्ने माग राखी बहस सुरु गरेका छन् । सामान्यतया हेर्दाहेर्दै सुरु भएको इजलासबाटै मुद्दा किनारा लाग्ने चलन छ ।

२०६८ फागुन १ मा विशेष अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गरेको थियो । फैसलामा चित्त नबुझाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी अधिकारीहरू पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेका थिए । २०६७ जेठ र असारमा ४ जनाको पुनरावेदन निवेदन दायर भएकामा चार वर्षपछि सर्वोच्चमा बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सुडान मिसन र भ्रष्टाचार मुद्दा
सुडानमा खटिने प्रहरीको मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदका क्रममा भएको भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिनपछि अख्तियारले कुल २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ मागदाबी गरी विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । २०६८ साल जेठ २४ मा तीन प्रहरी पूर्वमहानिरीक्षक रमेशचन्द ठकुरी, ओमविक्रम राणा र हेमबहादुर गुरुङसहित ३४ प्रहरी अधिकारी, ठेकेदार एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका मिचेर राडार र उनका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो ।

उक्त मुद्दामा विशेषले २८ करोड ४० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको फैसला गरेको थियो । विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की र सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको फैसलाले ठेकेदार, उनका प्रतिनिधि र तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखबाट एक अर्ब १४ करोड रुपैयाँ असुल्नुपर्ने ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतले कम्पनीका निर्देशक माइकल राइडरलाई दुई वर्ष कैद र ५६ करोड ८० लाख जरिवाना, ठेकेदारका प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई एक वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । साथै पूर्वप्रहरी प्रमुखहरू ओमविक्रम राणालाई १७ करोड ६ लाख, हेमबहादुर गुरुङलाई ६ करोड ४८ लाख र रमेशचन्द ठकुरीलाई ४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला भएको थियो । तीन पूर्वप्रहरी प्रमुखमाथि दुई/दुई वर्ष कैद सजायको फैसलासमेत भएको छ ।

पुनरावेदनमा आ–आफ्नै दाबी
अख्तियारले ठेकेदार, उनको प्रतिनिधि र प्रहरी अधिकारीहरूमाथि कम सजाय भएकोमा पुनरावेदन दिएको हो । ३१ प्रहरी अधिकारीले सफाइ पाउनेगरी विशेष अदालतले गरेको ठहर पनि त्रुटिपूर्ण रहेको अख्तियारको दाबी छ । विशेष अदालतको आदेशमा चित्त नबुझाएर तीनजना पूर्वप्रहरी प्रमुख हेमबहादुर गुरुङ, ओमविक्रम राणा र रमेश चन्द ठकुरी पनि सर्वोच्च अदालत गएका हुन् । उनीहरूसँगै ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधि शम्भु भारतीले पनि पुनरावेदन हालेका छन् ।



Source : Ekantipur

प्रकाशित: फाल्गुन ३, २०७३                                                                                     www.kkantipur.com