राष्ट्रपतिद्वारा नेताहरूलाई आह्वान : ‘जनचाहना पूरा गर’

‘लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पुँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मत रूपमा सही ढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरी ठान्ने दलहरूको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आहवानसमेत गर्न चाहन्छु,’ राष्ट्रपतिको मन्तव्यमा छ । 

बालकृष्ण बस्नेत, काठमाडौं
फाल्गुन ३, २०७३- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचनको जनचाहनालाई जतिसक्दो चाँडै पूरा गर्न प्रमुख सात दलका नेतालाई आग्रह गरेकी छन् । उनले सोमबार सात प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई शीतल निवास बोलाई संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र सबै तहको चुनाव सम्पन्न गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र सुदृढ बनाउनेतर्फ अग्रसर हुन सुझावसमेत उनले दिइन् ।

शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा भण्डारीले लिखित मन्तव्य राख्दै निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल र सम्बद्ध सबै पक्ष र निकायको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन् । ‘कत्ति पनि समय खेर नफाली संविधानले निर्दिष्ट गरेको समयसीमाभित्र सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ समृद्ध र सुदृढ पार्ने नेपाली जनताको आकांक्षालाई साकार पार्न सबै राजनीतिक दल अग्रसर हुनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिको लिखित मन्तव्यमा छ । उनले फरक मतलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पुँजी ठानी विधि र प्रक्रियालाई सही ढंगले टुंगो लगाउन सुझाव दिएकी छन् ।

मधेसी दलहरू संविधान संशोधनमार्फत प्रदेशको सीमांकन हेरफेर नभएसम्म चुनावमा नजाने अडानमा छन् । भण्डारीले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई समेत एकसाथ सहमति गरी चुनावमा जान दलहरूलाई दबाब दिएकी हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सत्तारूढ प्रमुख दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मोर्चाका नेताहरूसहित बोलाइएको बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले चुनावी प्रक्रियालाई नरोक्न पटक–पटक आग्रह गरेकी थिइन् ।

‘लोकतन्त्रमा फरक विचार र मतलाई एउटा महत्त्वपूर्ण पुँजी ठानेर विधि र प्रक्रियासम्मत रूपमा सही ढंगले त्यसको टुंगो लगाउनु नै जनमतलाई सर्वोपरी ठान्ने दलहरूको नैतिक दायित्वसमेत भएको कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै सहकार्यमार्फत लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरणमा लाग्न म आहवानसमेत गर्न चाहन्छु,’ राष्ट्रपतिको मन्तव्यमा छ । निर्वाचनले मुलुकलाई अगाडि बढाउने भएकाले त्यसको विकल्प नरहेकोमा उनको जोड थियो । ‘हामी सबैले बुझेकै कुरा हो आवधिक निर्वाचन नागरिकको अधिकार हो र यो कुण्ठित हुनुहँुदैन,’ राष्ट्रपतिले सुनाएकी थिइन् ।

भेटमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको पनि सहभागिता थियो । सामूहिक भेटमा कांग्रेसबाट देउवा, महामन्त्री शशांक कोइराला र नेता कृष्ण सिटौला, एमालेबाट अध्यक्ष ओली, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, महासचिव ईश्वर पोखरेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा सहभागी थिए । त्यस्तै, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदयेश त्रिपाठी, संघीय समाजवादीबाट सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ र फोरम लोकतान्त्रिकबाट अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार सहभागी थिए ।

‘राष्ट्राध्यक्षका हैसियतले प्रमुख दलका नेताहरूलाई चुनावतर्फ केन्द्रित भई संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रपतिज्यूले बोलाउनुभएको हो,’ भेटपछि एमाले महासचिव पोखरेलले कान्तिपुरसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिए । राष्ट्रपति भण्डारीले आउँदो माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सुझाएकी थिइन् । ‘समयसीमामा चुनाव गराउन खासगरी सरकार पक्ष असफल हुने संकेत पाएपछि राष्ट्रपतिले चुनाव गराई संविधानको बाटो हिँडाउन झक्झकाउनुभएको हो,’ पोखरेलले भने ।

राष्ट्रपतिको मन्तव्यलगत्तै प्रमुख विपक्षी नेता ओलीले चुनावबारे सत्तापक्षको धारणा के हो भनी प्रधानमन्त्री दाहाल र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रश्न राखेका थिए । देउवाले चुनावअघि मोर्चालाई मनाउन संसद्मा प्रक्रियामा रहेको संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनुपर्ने बताएका थिए । ‘पहिले संशोधन विधेयक पारित गरौं । तपाईंहरू (एमाले) ले नि सहयोग गर्नुस्,’ ओलीतिर फर्कंदै देउवाले भनेका थिए ।

दाहालले भने यही ७ गतेसम्ममा मोर्चासहितको सहमति खोजी चुनावी मिति घोषणा गर्ने जानकारी गराएका थिए । सत्तारूढ दुवै दलबाट सहमतिको कुरा पटक–पटक आएपछि ओलीले सहमति नभए लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरेर भए पनि चुनावतिर जानुपर्नेमा जोड दिए । ‘सधैं सहमति भन्ने ? सहमति भने गर्न नसक्ने ?’ ओलीको सुझाव थियो, ‘कोही एउटा पक्ष असन्तोष भयो भन्ने बहानामा चुनाव नरोकौं । प्रक्रियामा जाऔं ।’
भेटमा सहभागी मोर्चाका नेताहरूले भने राष्ट्रपति भण्डारीको सम्बोधनप्रति खासै प्रतिक्रिया नदिएको सहभागी स्रोतले जानकारी दियो ।

राष्ट्रपतिले अघिपछि जस्तो नेताहरूको धारणा बुझ्नभन्दा पनि आफ्ना कुरा सुनाउन प्रमुख नेताहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएकी थिइन् । त्यसैले नयाँ संविधानको ऐतिहासिक महत्त्व, प्राप्त राजनीतिक उपलब्धि र त्यसको रक्षा, संविधानको कार्यान्वयनमार्फत आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र सुधारमार्फत मुलुकको समृद्धिका विषयमा धारणासमेत राखेकी थिइन् ।





Source : Ekantipur

प्रकाशित: फाल्गुन ३, २०७३                                                                                       www.kkantipur.com