Top Ad 728x90

Friday, May 19, 2017

भक्तपुर नगरमा नेमकिपा

by
जेष्ठ ६, २०७४- भक्तपुर नगरपालिकाको मेयरमा नेमकिपाका सुनील प्रजापति तथा उपमेयरमा रजनी जोशी विजयी भएका छन् । भक्तपुरका ४ नगरपालिकामा जारी मतगणनाअनुसार २२ वटै वडाको परिणाम घोषणा भएको छ । जसमा नेमकिपाले भक्तपुर नगरपालिकाको १० वटा वडामा, कांग्रेसले ९ वटामा र नेकपा एमालेले ३ वटा वडामा अध्यक्ष जितेका छन् ।
नेमकिपाले भक्तपुर नगरपालिकाका १ देखि १० वडासम्मका सबैमा अध्यक्षसहित प्यानलै जितेको छ । कांग्रेसले मध्यपुरठिमी नगरपालिकाको १, २ र ३ मा पूरै प्यानल जितेको छ भने ४ मा वडा अध्यक्षले जित हासिल गरेको छ । अन्य सबै सदस्य एमालेले जितेको छ । सूर्यविनायक नगरपालिकाको २, ३ र चाँगुनारायण नगरपालिकाको १ वडामा अध्यक्षसहितको कांग्रेसको प्यानल विजयी भएको छ । एमालेले सूर्यविनायक नगरपालिका १, ४ र ५ वडामा अध्यक्षसहितको प्यानल जितेको छ । 
नेमकिपाबाट भक्तपुर नगरपालिका १ वडामा श्यामकृष्ण खत्री, २ मा हरिप्रसाद बासुकला, ३ मा राजकृष्ण गोरा, ४ मा कुमार चवाल, ५ मा प्रेमगोपाल कर्माचार्य, ६ मा हरिराम सुवाल, ७ मा उकेश कवां, ८ मा महेन्द्र खायमली, ९ मा रवीन्द्र ज्याख्वा र १० लक्ष्मीप्रसाद घ्यँनिखा वडा अध्यक्षमा विजयी भए । 
त्यस्तै, कांग्रेसबाट मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा १ वडामा सुरज खड्का, २ मा राम थापामगर, ३ मा प्रेम कुटु र ४ मा कुमार श्रेष्ठ अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सूर्यविनायक नगरपालिका २ मा कमलनाथ आचार्य, ३ मा शिवशरण खत्री, ६ मा रामेश्वर ध्वजु, चाँगुनारायण नगरपालिका १ मा राजेश खड्का र २ वडामा शिवहरि केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भए । 


Source : Ekantipur

सुध्रिएन निर्वाचन प्रक्रिया बीस वर्षअघि जस्तो, अहिले पनि त्यस्तै

by

जेष्ठ ६, २०७४- २०५४ जेठमा भएको स्थानीय चुनावको बीस वर्षपछि अहिले अर्को त्यस्तै अभ्यास गरिए पनि निर्वाचन पद्धतिमा भने खासै सुधार हुन सकेको छैन । बरु मतदान र मतगणना प्रक्रिया विगतको भन्दा पनि जटिल भएको छ । छोटो समयमा स्थानीय तह निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोग दिनरात  खटिए पनि पुरानै र सुस्त पद्धतिका कारण जस पाउन सकेको छैन । 
निर्वाचन राजनीतिक, कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक प्रक्रिया हो । यसपल्टको निर्वाचनमा पनि ती सबै पक्षमा दुई दशकअघिकै जस्तो अवस्था देखियो । २०५४ को स्थानीय निर्वाचन गराएका पूर्वनिर्वाचन आयुक्त प्राध्यापक डा. वीरेन्द्र मिश्रले भने, ‘निर्वाचन प्रक्रियामा प्रशस्तै सुधार आवश्यक छ । सुधार गर्न सकिन्थ्यो पनि ।’ तर त्यसका लागि आयोग मात्र नभई सरकार र राजनीतिक दलहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुन सक्नुपर्ने उनले बताए । उनले यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा २० वर्षअघिकै धेरै तरिकालाई पछ्याइएको तर त्यतिबेलाका अनुभव र त्रुटिलाई सच्याउन नसकिएको बताए । 

२०५४ मा ५८ नगरपालिका र ३ हजार ९ सय १३ गाविसमा नेतृत्व चयनका लागि जेठ ४ र १३ गते दुई चरणमा मतदान भएको थियो । पहिलो चरणमा सुदूरपश्चिमाञ्चल, मध्यपश्चिमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको ४० जिल्लाका १ हजार ८ सय २१ गाविस, २३ नगरपालिका तथा १ उपमहानगरको निर्वाचन भएको थियो । त्यसबेला १ करोड २५ लाख ३८ हजार २ सय ७३ जना कुल मतदाता थिए । त्यसबेला पनि एक मतदाताले अध्यक्ष/उपाध्यक्ष वा नगर प्रमुख/उपप्रमुखसहित वडामा ५ जना गरी ७ जना जनप्रतिनिधि चुन्न मतदान गरेका थिए । त्यसबेला मतपत्र एउटै थियो । 
यतिबेला पनि दुई चरणमा निर्वाचन हुँदैछ । दुई चरणबीचको समय अन्तर एक महिनाको छ । त्यतिबेलाको भन्दा स्थानीय निकायको संख्या ५ गुणाले घटेको छ । २०५४ मा १ लाख ८९ हजार जनप्रतिनिधि चुनिएका थिए । यस पटक जनताको प्रत्यक्ष मतदानबाट निर्वाचित हुनेको संख्या ३४ हजार ९ सय ८ मात्रै छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बीच २० वर्षअघिको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । सुरक्षाको दृष्टिकोणले अहिलेको भन्दा धेरै चुनौतीपूर्ण थियो । निर्वाचन अवधिमा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो । 
त्यसबेला पहिलो चरणको चुनाव सम्पन्न भएको झन्डै एक महिना पछाडि मात्रै आयोगले दुईवटै चरणको मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न सकेको थियो । दोस्रो चरणमा १३ गते मतदान भएको काठमाडौं महानगरको परिणाम ५ दिनपछि जेठ १८ गते आएको थियो । तत्कालीन आयुक्त मिश्रले सयौं मतदान केन्द्रमा पुन: मतदानमा जानु परेकाले त्यसबेला सम्पूर्ण मत परिणाम आउन ढिलाइ भएको बताए । अहिले १ लाख ९३ हजार मत खसेको काठमाडौं महानगरमा मतदान भएको छैटौं दिनसम्म पनि करिब ४० हजार मतको गणना मात्रै हुन सकेको छ । गणना ढिला हुनुको एउटा प्रमुख कारण मतपत्रलाई मानिएको छ । मतपत्र बनाउँदा २०५४ सालकै नक्कल गरिएको छ । 
तर, डिजाइनकर्ताले भुलेका छन्, त्यतिबेला नेपाली कांग्रेस, एमाले, सद्भावना र राप्रपा ४ वटा दलले मात्रै राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका थिए । ती चारबाहेक अन्य दलले आफ्नो चिह्न पाएका थिएनन् । त्यतिबेला गाविसमा १० र नगरपालिकामा १४ वटा लहरका मतपत्र थिए । अहिले ६८ लहर भएका मतपत्र तयार गरिएको छ । 
संसद्भित्रका २७ दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन् । उनीहरूको दलगत चिह्न मतपत्रमा छापिएको छ । 
‘मतपत्र ठूलो भएपछि मतदातालाई मतदान गर्न पनि समय लाग्यो, मतदाता भुक्किने पनि भए, बदर मत पनि बढ्ने भयो, अहिले गणनामा पनि ढिलाइ भइरहेको छ,’ मिश्रले भने, ‘मतपत्र ठूलो हुने भएपछि आयोगले कमसेकम दुई वा तीनवटा मतपत्र बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।’ २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा मतदाताले प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद चुन्न दुई थरी मतपत्रको प्रयोग गरेका थिए । 

पूर्वनिर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले स्थानीय निर्वाचनमा ६ वटा मतपत्रलाई एकीकृत गरेर एउटा मतपत्र बनाउनुको साटो त्यसलाई टुक्र्याउन सकेको भए भए राम्रो हुने बताए । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ विगतका त्रुटिहरू दोहोरिन नदिन आयोग सचेत रहनुपर्ने बताउँछन् । 

‘राजनीतिक अन्योलले आयोग सकसमा परेको थियो । कम समयमा आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन राम्रो गर्ने कोसिस गरेकै हो,’ उनले भने, ‘तर, केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरूमा केही कमी देखियो । विगतको कमजोरीहरूको अध्ययन र सुधारमा त्रुटि भयो ।’ श्रेष्ठले आयोगमा रहेर पञ्चायतमा २०४३ र प्रजातन्त्र पुन:स्थापनापछि २०४९ मा स्थानीय निर्वाचन गराएका थिए । उनले आयोगले आफ्नो कामहरूलाई विकेन्द्रीकरण गर्न सक्नुपर्ने सुझाए । ‘सबै कुरा माथिबाटै गरेर वा पठाएर हुन्न । कामको लोड एकै ठाउँमा रहँदा त्रुटिको सम्भावना बढी रहन्छ,’ उनले भने, ‘तल्लो निकायलाई जवाफदेही बनाउन सक्नुपर्छ । मतपत्र छाप्नेदेखि धेरै विषयको व्यवस्थापनको जिम्मा तल पठाउनुपर्छ । त्यसो गर्दा उम्मेदवारी परेपछि मतपत्र छाप्न सकिन्थ्यो, ठूलो मतपत्र हुँदैनथ्यो ।’ 
उनले मतपत्रको तयारीमा आयोग चुकेको बताए । ठूलो मतपत्रले धेरै विषयलाई प्रभावित बनाएको उनले जनाए । ‘निर्वाचन भनेको मतदातालाई अल्मल्याउने होइन, सामान्य, साधारण र सजिलो प्रणाली अपनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘मतदानको प्रक्रिया मतदाता–मैत्री हुनुपर्छ । तर, यस पटक मतपत्रले जटिलता ल्याइदियो ।’ पूर्वआयुक्त मिश्र अहिलेको शिक्षित जमानामा मतदाता शिक्षा हास्यास्पद सुनिने गरेको बताए । ‘पहिलेको भन्दा साक्षरता बढेको छ । गाउँ–गाउँमा स्कुल/कलेज खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘अब मतदाता शिक्षा होइन कि मतदान गर्न मतदातालाई कसरी सजिलो हुन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।’ 
पूर्वआयुक्त गुरुङ मतदान र गणनामा प्रविधिको प्रयोगमा ढिला भइरहेको बताउँछन् । ‘२१ औं शताब्दीमा परम्परागत प्रक्रियाबाट मतदान र गणना गर्नु उपयुक्त देखिन्न । अब प्रविधिको प्रयोग जरुरी भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘मतदान र मतगणना मेसिनले गर्न छिटोछरितो हुन्छ । मतदातामा विश्वास पनि बढ्छ ।’ उनले २० वर्षअघिको मतदाता नामावलीमा आयोगले धेरै सुधार ल्याइसकेको बताए । ‘पहिला एकै मानिसको २ वा ३ ठाउँमा पनि नाम हुन्थ्यो । अब त्यो सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘आयोगको कामका लागि धेरै प्रविधि र विधिमा सुधार गरिएको छ । अब मतदान र गणनाका लागि आवश्यक छ ।’ उनले धेरै दल र त्यहीअनुसार स्वतन्त्र उम्मेदवारीको आकलन गरेर मनोनयनपूर्व मतपत्र छापिनु त्रुटि देखिएको बताए । ‘निर्वाचनसम्मको व्यवस्थापन राम्रो भयो, शान्तिपूर्ण भयो, मतदाताको सहभागी ऐतिहासिक रह्यो,’ उनले भने, ‘तर, त्यसपछि मतगणनाको व्यवस्थापनमा कमजोरी देखियो । पहिलो चरणमा देखिएका त्रुटिहरूलाई सक्दो दोस्रो चरणमा सुधार्न सक्नुपर्छ ।’ 

निर्वाचन चिह्नको विवाद पनि उस्तै 

यस पटक जस्तो निर्वाचन चिह्नको विवाद २० वर्षअघि पनि देखिएको थियो । यस अवधिमा २०४७ सालको संविधान खारेज भएर मुलुकले करिब १० वर्ष २०६३ सालको अन्तरिम संविधानको अभ्यास गर्‍यो भने २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान आइसकेको छ । तर, कानुनको अनुसरण भने पुरानै गरियो । त्यसबेलाको मतपत्रमा कांग्रेस, एमाले, सद्भावना र राप्रपाले मात्र आफ्नो दलगत चिह््न पाएका थिए । कारण थियो अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा ३ प्रतिशत मत ल्याएर यी मात्रै राष्ट्रिय दल भएका थिए । दलगत चिह्न नपाएपछि नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेकपा संयुक्त, राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत १७ दलले आन्दोलन गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतमा रिट पनि परेको थियो । त्यसबेला पनि आयोगको उही भनाइ थियो, जुन अहिले रह्यो ‘कानुनअनुसार चुनाव चिह्न दिन नसकिएको हो ।’ 
यस पटक पनि संसदभित्रका २७ दललाई राष्ट्रिय दलको मान्यता दिएर मतपत्रमा उनीहरूको मात्रै दलगत चिह्न राखियो । स्थानीय निर्वाचन ऐनमा त्यही व्यवस्था राखियो । आयोगले त्यसैलाई देखाएर पन्छियो । स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी हुन दर्ता रहेका ८० मध्ये ६३ दल आन्दोलनमा उत्रिए । तर, उनीहरूको मागको सुनुवाइ भएन । ‘विगतमा हामीबाट पनि गल्ती भएको थियो, दल खोल्ने तर चुनावमा भाग लिन नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन । त्यस बखतमा स्थानीय निकायका लागि दल दर्ता गर्ने प्रावधानको निर्णय गर्‍यौं । त्यो गल्ती थियो,’ पूर्वआयुक्त मिश्रले भने, ‘संविधानमा संसदको निर्वाचनका लागि मात्रै त्यो प्रावधान थियो । स्थानीय निर्वाचनका लागि जरुरी थिएन । त्यही निरन्तरता अहिलेसम्म आयो । २० वर्षपछि पनि त्यही मुद्दाहरू दोहोरिनु ठीक होइन ।’


Source : Ekantipur

४ महानगरमध्ये ३ मा एमालेको अग्रता (अपडेट)

by

जेष्ठ ६, २०७४ मुलुकका चारवटै महानगरपालिको मतगणना जारी छ । ४ मध्ये १ मा कंग्रेस र ३ वटामा एमालेले अग्रता लिइरहेको छ । काठमाडौं ,भरतपुर र पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकामा एमालेको अग्रता छ भने ललितपुरमा कंग्रेसको अग्रता छ । पछिल्लो बिवरण अनुसार

काठमाडौंंमा महानगरपालिकामा 
प्रमुख :
 एमाले विद्यासुन्दर शाक्य १२ हजार ७ सय ३३ 
कंग्रेस राजुराज जोशी ८ हजार ३ सय ३३ 
बिबेकशिल रञ्जु दर्शना ५ हजार १ सय ९७ 
साझा किशोर थापा ३ हजार ७ सय ७४ 
माओवादी केन्द्र सवोत्तम डंगोल १ हजार २ सय २६

उप प्रमुख 
 नेपाली कंग्रेस हरिप्रभा खड्की श्रेष्ठ १० हजार ९ सय ६१ 
राप्रपा राजाराम श्रेष्ठ ६ हजार ७ सय १६ 
साझा पार्टी निरुपमा यादव २ हजार ४ सय ८


ललितपुर महानगरपालिका 
मेयर(मत गणना जारी) 
नेपाली कांग्रेस चिरीबाबु महर्जन — १३ हजार २३ मत 
एमाले हरिकृष्ण ब्यञ्जनकार — ११ हजार ५ सय ९ मत 
साझाका रमेश महर्जनको ६ हजार ८ सय ९३

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 
 प्रमुख 
 एमाले देवी ज्ञवाली — १५ हजार १ सय ५५ मत 
माओवादी केन्द्र रेणु दाहाल — १४ हजार ८ सय ९ मत 
उपमेयर नेपाली कांग्रेस पार्वती शाह — १७ हजार ५१ मत 
एमाले दिव्य आचार्य —१३ हजार १ सय ३४ मत

कास्कीको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका 
प्रमुख 
एमाले मानबहादुर जिसी १९ हजार ९ सय ५१ 
कंग्रेस रामजी कुंवर १८ हजार २ सय ५० मत 
उपप्रमुख एमाले मञ्जीदेवी गुरुङ १८ हजार ८ सय १८ मत 
कंग्रेस सरस्वती गुरुङ १७ हजार २ सय ५२

निर्वाचन अधिकृतले धाँधली गरेको भन्दै कांग्रेस–माओवादीद्वारा भरतपुर महानगरको मतगणना बहिस्कार

by
निर्वाचन अधिकृतले धाँधली गरेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकामा कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाले मतगणना बहिस्कार गरेका छन्। मत गणना सूचारू गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नभएपछि अहिले भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणना अवरुद्ध भएको छ । मतगणना बहिस्कार गर्दै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनले निर्वाचन अधिकृतले धाँधली गरेको भन्दै राजीनामासमेत मागेका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका चितवन जिल्ला सभापति जितनारायण श्रेष्ठले पटक–पटक त्रुटीपूर्ण परिणाम सार्बजनिक गरेर निर्वाचन अधिकृत कविप्रसाद न्यौपानेले धाँधली गर्न खोजेको आरोप लगाए। 
 उनले मतगणना स्थलमा गणकले गरेको टिपोट र निर्वाचन अधिकृतले कम्प्युटरमा इन्ट्री गरेर प्रिन्ट गरेको रिपोर्ट फरक–फरक देखिएको दाबी गरे। वडा नम्बर चार, सात र नौ नम्बरको मत परिणाम सार्बजनिक गर्दा फरक–फरक तथ्यांक सार्बजनिक गरिएको उनले आरोप लगाएका थिए। सुरुमा वडा नम्बर चारको मतगणना सार्बजनिक गर्दा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार विजयी भएको भनिएको थियो । कांग्रेसले विजय उत्सव मनाउन कार्यकर्ताहरुलाई भेला पारेको थियो तर त्यसको केहीबेरमै एमालेका उम्मेदवार सात मतको अन्तरमा विजयी भएको घोषणा गरिएपछि कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताहरुको आक्रोश बढेको थियो । वडा नम्बर सातको मत परिणाम सार्बजनिक गर्दा पनि उम्मेदवारको प्रतिनिधिको टिपोट विपरित कम्प्युटर प्रिन्ट गरेर निकालेको तथ्यांक फरक देखिए श्रेष्ठले बताए। 
त्यस्तै वडा नम्बर नौको मत परिणाम पनि त्यसैगरी फरक भएको भन्दै कांग्रेस–माओवादी नेताहरू मत परिणाम नस्वीकार्ने भि गणनास्थल छोडेका हुन्। आयोगले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो गणनामा एमालेका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको १५ हजार १ सय ५५ र माओवादीकी उम्मेदवार रेणु दाहालको १४ हजार ८ सय ९ मत छ। उनीहरूले ९ नम्बर वडाको गणनापछि रेणु दाहालले ५ सय मतले अग्रता लिनुपर्नेमा उल्टै ३ सय बढी मतले पछि पर्ने गरी तथ्यांक सार्बजनिक गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। यसैबीच कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाका कार्यकर्ताहरुले यो वडाको मत गणना फेरि गन्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। फेरि गणना नगरेसम्म आफूहरूले यो परिणाम न स्वीकार्ने नेताहरूले दाबी गरे।

महिलाको सहमतिमा यौनसम्पर्क गरेको भनेपछि…

by
लन्डन । इटालीको अदालतले यौन उत्पीडनको विषयमा अभियुक्तविरुद्धको मुद्दा खारेज गरिदिएको छ । पीडितले बलात्कारको समयमा जोडले नचिच्याएको भन्दै मुद्दा खारेज गरिएको हो ।
गत महिना सुनाइएको फैसलापछि इटालीका जनताले त्यसको तीब्र आलोचना गरेपछि न्यायमन्त्रीले त्यसको छानविन हुने जनाएका छन् ।
अदालतले बलात्कारी (पीडितकै सहकर्मी)लाई दोषी सावित गर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै मुद्दा खारेज गरेको छ । महिलाले यो मुद्दा खारेज भएपछि उल्टै मानहानीको मुद्दाको सामना गर्नुपरेको छ । फैसलाले इटालीमा विवाद सिर्जना गरेको छ ।
न्यायमन्त्री एन्द्रिया ओर्ल्यन्डोले आफ्नो मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई सन् २०११ को घटनाको छानविन गर्न आदेश दिएका छन् । पीडित महिला तुरिन सहरकै एक अस्पतालमा काम गर्थिन् ।
उनले आरोपीले आफूमाथि सेक्सको दवाव दिएको बताएकी छन् । महिलाले आफूले त्यसमा असहमति जनाएपछि काम दिन समेत बन्द गरेको उल्लेख गरेकी छन् ।
मुद्दाका क्रममा महिलाका वकिलले पीडित महिलालाई बच्चा अवस्थामा पनि बाबुले नै यौन उत्पीडन गरेको बताए । यस घटनामा अभियुक्तले यौन सम्बन्ध राखेको स्वीकार गरे । तर यो सबै सहमतिमा नै भएको उनको भनाई थियो । – एजेन्सी

संकटमा बाबुरामको ‘लामो यात्रा’

by


जेष्ठ ५, २०७४- स्थानीय चुनावको मुखैमा नयाँ शक्ति पार्टी संयोजक बाबुराम भट्टराईले गृहजिल्ला गोरखाबाट कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘जनयुद्धदेखि यसअघिका दुवै संविधानसभा चुनावमा जनताले मैले रोजेको बाटोमै मत दिएका छन्, यो चुनावमा पनि हाम्रो पार्टीलाई अत्यधिक मत दिएर जिताउनेछन् ।’ आफ्नो मुख्य आधारक्षेत्र पालुङटार नगरपालिकामै तेस्रो स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेपछि तिनै भट्टराईले बिहीबार टीट गरे, ‘नवजात शिशु नयाँ शक्तिलाई लड्दैपड्दै दौडन सिक्न र वैकल्पिक राजनीतिको लामो यात्रा तय गर्नु जनताले दिएको आदेशलाई हामी विनम्रतापूर्वक स्विकार्दछौं ।’ भट्टराईको यो टीटले तत्क्षणको चुनावी हारको स्वीकारोक्ति मात्रै झल्कँदैन, उनको आगामी ‘लामो यात्रा’ कस्तो हुने हो भन्ने अनिश्चयसमेत संकेत गर्छ ।
एकातिर गृहजिल्लाका पालुङटारसहित अन्य क्षेत्रमा कमजोर चुनावी पकड, अर्कातिर भट्टराईले छाडेको माओवादी केन्द्रको टुटफुटबीच अझै तेस्रो वर्चस्व– उनलाई अप्ठेरामा पार्नु यी दुई कारण पर्याप्त छन् । पालुङटारको मेयरमा कांग्रेसका दीपक कँडेलले ४ हजार ६ सय ९८ मतसहित जित हात पार्दा माओवादीका गुणराज देवकोटा त्यसैको हाराहारीमा ४ हजार ४ सय ९१ मतसहित निकटतम प्रतिद्वन्द्वी बन्न पुगे । जब कि भट्टराईले अत्यधिक मतसहित जित्ने दाबीबीच नयाँ शक्तिका अशोक देवकोटा ३ हजार ९ सय ७७ मतसहित तेस्रो हुन पुगे । अनि उपमेयरमा पनि माओवादी केन्द्रले नै विजय हात पार्नुले भट्टराईलाई आफ्नो प्रभाव पुष्टि गर्ने अर्को मौका पनि दिएन ।‘चुनाव परिणामबाट हतोत्साही छैनौं, १०×–११ महिनाको छोटो प्रयासमा पनि सम्मानजनक मत पाएका छौं,’ भट्टराईले बिहीबार कान्तिपुरसँग भने, ‘कतिपयलाई हामी माओवादीबाटै फुटेको टुक्रा भन्ने भ्रम पनि भएछ, हामी समृद्धिको एजेन्डासहित वैकल्पिक शक्ति बन्ने प्रयासमा जिरोबाटै सुरु गरेका हौं । जनतालाई हाम्रो सोच के हो भन्ने बुझाउन अझै मेहनत आवश्यक देखिएको ठानेका छौं ।’ आफ्नो दलजस्तै छोटो अवधिमा उदाएका विवेकशील नेपाली पार्टी र साझा पार्टीले किन सहरी जनमत तुलनात्मक रूपमा बढी आकर्षित गरिरहेका त भन्ने जिज्ञासाको जवाफमा उनले भने, ‘उहाँहरूले प्रचारप्रसार र सबै ढंगले सहरमै केन्द्रित हुने रणनीति लिनुभयो, जब कि हामीले हिमाल, पहाड, तराई सबै क्षेत्रका दुर्गम भेगमा पनि उसैगरी महत्त्वका साथ काम थालेका छौं ।’
भट्टराईले चुनाव हुने बेलासम्म पनि आफ्नो चिह्न नपाउनु, सट्टामा संघीय समाजवादी फोरमको मसाल चिह्न जनतामा पुर्‍याउन नसक्नुलाई पनि पराजयको अर्को कारण दाबी गरे । तर, विवेकशील पार्टीकी काठमाडौं मेयर प्रत्याशी रञ्जु दर्शनाले पनि आफ्नो चिह्न पाउनुको साटो अन्तिम अवधिमै इस्टकोट पाएकी थिइन्, अनि साझा पार्टीका किशोर थापाले क्यामरा । यति हुँदाहुँदै बिहीबार साँझसम्म काठमाडौंकी मेयर प्रत्याशी दर्शनाले २ हजार ४९८, थापाले १ हजार ८ सय ८८ पाउँदा नयाँ शक्ति र फोरमका संयुक्त उम्मेदवार पवित्र बज्राचार्यले केवल ८९ मत पाएका छन् । अरू महानगर र स्थानीय तहमा पनि नयाँ शक्तिको उपस्थिति निकै कमजोर देखिन्छ ।
‘हिजो जुन सैद्धान्तिक धरातलमा उभिएर बाबुरामजीको छवि बन्यो, त्यसको विकल्पमा उहाँ जान खोज्दा जनताले सहजतापूर्वक ग्रहण गर्नु सकेनन् भन्ने दृष्टान्त यो चुनाव परिणाम हो,’ भट्टराईलाई लामो समयदेखि नजिकबाट चिन्दै आएका एक प्राध्यापकले भने, ‘उहाँ मूलधारका पुराना पार्टीभन्दा विकल्प हुनुहुँदो रहेनछ भन्ने चुनावले देखायो । उहाँले न सहरिया वर्गलाई आफूप्रति आश्वस्त तुल्याउन सक्नुभएको देखियो, न त गाउँकै ।’ ती प्राध्यापकले ‘अझै पनि सैद्धान्तिक जगमा पार्टी विकासको समय नसकिएको’ भन्दै भट्टराईको ‘यो ट्याक्टिसको भविष्य नभएको’ समेत ठोकुवा गरे । ‘उहाँ विकल्प होइन, ट्याक्टिक्सको मात्रै राजनीति गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने चुनावका क्रममा नयाँ शक्तिको प्रस्तुतिबाटै स्पष्ट हुन्छ,’ ती प्राध्यापकले थपे, ‘जनताले न त पुराना पार्टीहरूको तालमेल अभ्यासलाई अनुमोदन गरे, न त नयाँ शक्तिको शैलीलाई । साझा र विवेकशीलको मत नयाँ शक्तिको तुलनामा बढी देखिए पनि १० हजार मत नपुग्दासम्म त्यसलाई पनि उल्लेख्य मान्न सकिन्न ।’ उनले चुनावमा हारजित स्वाभाविक भए पनि केही वर्षअघिसम्म पहिलो ठूलो दलको प्रधानमन्त्री चलाइसकेका भट्टराई यति कमजोर देखिनु स्वाभाविक नभएको भन्दै नयाँ शक्ति नेतृत्वले एजेन्डा र रणनीतिबारे आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने औंल्याए ।
भट्टराईले भने पहिलो चरणको चुनावमा उल्लेख्य मत नपाए पनि दोस्रो चरणको चुनावमा नतिजा सुधारिने दाबी गरे । उनले संघ र प्रदेश चुनावका लागि नयाँ शक्तिले आक्रामक र प्रभावकारी रणनीति बनाउने पनि बताए । ‘हामी सत्ताको दौडमा सहभागी हुन तत्कालै जसरी पनि चुनाव जित्ने मनसायमा छैनौं, बरु वैकल्पिक शक्ति बनाएरै छाड्ने अभियानमा जनतालाई बुझाउने क्रम चलिरहन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि दोस्रो चरणको स्थानीय चुनावसँगै यसपछिका दुई तहका अरू चुनावलाई हामी जनतामा जाने माध्यमका रूपमा उपयोग गर्नु चाहन्छौं ।’ उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग पार्टी एकता प्रयास गरिरहेका भट्टराईले मुद्दा मिल्नेहरूसँग आगामी चुनावमा तालमेल गर्ने जानकारी दिए । २०७२ असोजमा संविधान जारी हुनेबित्तिकै माओवादी त्यागेका भट्टराईले त्यसै वर्ष मंसिरमा नयाँ शक्ति घोषणा गरेका थिए । २०७३ जेठमा पार्टी स्थापना घोषणा भए पनि समृद्धि एजेन्डा र सामुदायिक क्लस्टर पक्षधरहरूको वैचारिक तानातान र नेतृत्वको आन्तरिक असन्तुष्टिबीचबाट उनी गुज्रिइरहेका छन् । पहिलो चरणको स्थानीय चुनावका हालसम्मका चुनावी मत परिणामले उनी थप कमजोर बन्ने संकेत गरेका छन् ।




Source ; Ekantipur                                                                                               www.kkantipur.com

Top Ad 728x90